सरकारको संरक्षणमा क्रसरको आतंक

केही दिनअघि परेको भारी वर्षासँगैको बाढी र पहिरोका कारण मुलुकमा जनधनको ठूलो क्षति भयो । क्षतिको यकिन विवरण अहिलेसम्म सरकारले संकलन गरेर सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

यसपटकको वर्षाका कारण काठमाडौं उपत्यका, काभ्रेपलाञ्चोकलगायतका पहाडी जिल्लामा मानवीय क्षति धेरै भयो । मुख्य र ठूला भनिएका राजमार्ग क्षतविक्षत छन् । दसैंको मुखमा कतिले ज्यान गुमाए, कति घरबारविहीन भए, त कति अझै हराइरहेका छन् ।

यसपटक पनि दसैंसँगै दशा आयो । धेरैको मन अमिलो बनायो । वियोग थप्यो । वर्षा प्राकृतिक शक्ति न हो । तर, विपत्ति निम्त्याउनमा मानवीय कारण पनि धेरै छन् । कतै क्रसरका कारण नदी सुक्न थाले । नदीले धार परिवर्तन गरे ।

कतै घर भासिए, त कतै त्यही क्रसरले जथाभावी बनाएका खाल्डामा पानी जमे र त्यसमै डुबेर बालबालिकाले ज्यान गुमाए । यो मानवीय कारण भएन र ? यसकै १ उदाहरण हो मोरङको केराबारी गाउँपालिका–८ स्थित कृष्ण क्रसरको खाल्डोमा डुबेर नाबालक दाजुभाइको मृत्यु भएको घटना ।

प्राकृतिक विपतमै सैयौंले ज्यान गुमाएका छन्, किन क्रसरको खाल्डोमा डुबेर मृत्यु भएको विषयलाई प्राथमिकता दिइयो भन्ने प्रश्न उठ्न पनि सक्छ । तर, यो गम्भीर घटना हो र क्रसरको मनपरितन्त्र नै हो । अति लापर्बाही हो । प्राकृतिक विपतले झ्याप्पै धेरैको ज्यान लिन सक्छ ।

तर, यस्ता लापर्बाहीका घटनाले मान्छे निलिरहन्छ । र निलिरहेको छ । जहाँ, पैसा दिएर र थर्काएर घटना सामसुम बनाउने प्रयास हुन्छ/भएको पनि छ । अझै भन्दा यस्ता घटनामा क्रसर उद्योगीको दादागिरी नै चल्छ । उनीहरू लापर्बाही सुधार गर्दैनन् । शक्ति र पहुँचको आडमा गहिरा–गहिरा खाल्डा बनाएर मापदण्डविपरीत उत्खनन गर्छन् ।

पैसा भए जो पनि हातमा लिन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको सोच छ । त्यही पैसा अघि सारेर उनीहरू अकालमा नागरिकको ज्यान किनिरहेका छन् । पेलिरहेका छन् । नागरिकलाई हेपिरहेका छन् । ३ तहका सरकार उनीहरू सामु निरिहजस्तै बनेका छन् । नियामक निकाय मूकदर्शक बनेका छन् ।

मोरङको केराबारी गाउँपालिका–८ स्थित कृष्ण क्रसरको पनि त्यस्तै मनोमानी छ । लापर्बाही छ । क्रसर परिसरको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर केराबारी–८ का तोयानाथ चौलागाईंका छोराहरु ६ वर्षीय रामचरण र ८ वर्षीय भूपेन चौलागाईंको बिहीबार मृत्यु भयो । क्रसरको चरम लापर्बाहीले एउटै परिवारका २ नाबालकले ज्यान गुमाएको गम्भीर एवं पीडादायी तथ्यलाई लुकाएर पैसा दिने सर्तमा घटना मिलाइयो ।

घटनाका विषयमा शुक्रबार केराबारी गाउँपालिका कार्यालयमा सर्वपक्षीय छलफल नै भयो । त्यो पनि गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन मिरिचिङको कार्यकक्षमा छ । गाउँपालिका अध्यक्ष मिरिङचिङसहित उपाध्यक्ष मनमाया मगरलगायतका जनप्रतिनिधि, पीडित पक्ष, क्रसरका संचालक एवं गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष रोहित कार्कीसहित क्रसर व्यवसायीका प्रतिनिधि, प्रहरीलगायत छलफलमा उपस्थित थिए । पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमतिमा घटना सामसुम पारियो । तर, खै त क्रसरका गतिविधिको नियमन गर्ने निर्णय ?

यहाँ ज्यान लिएको घटना केही लाखमा मिलाइयो । क्रसरको कम्पाउण्डलाई घेराबारा गरेर र खाल्डाखुल्डी पुरेर मात्रै चलाउने सहमति भयो । तर, क्रसरलाई यो लापर्बाहीमा कारबाही भएन । हुन त गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन मिरिङचिङ आफैं क्रसर व्यवसायी हुन् ।

अनि कहाँ हुन्छ नागरिकको पक्षमा सहमति र क्रसरलाई कारबाही ? हामीले यो घटनाबाट के पाठ सिक्नुपर्छ भने, हामी कस्ता व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि बनाइरहेका छौं ? र उनीहरूबाट जनताका पक्षमा कसरी काम हुन्छ ? अब नागरिकले बुझ्ने समय आएको छ । पैसा र पावरको आडमा आएका जनप्रतिनिधिले के गर्छन् भन्ने अहिले नबुझेर कहिले बुझ्ने ?

अहिले मात्रै होइन क्रसरको मनपरी चलेको धैरै वर्ष भयो । उनीहरूलाई नियमन गर्ने संयन्त्र नै हात कमाएर बस्छन् । अपारदर्शी कारणले सरकारी संयन्त्र आँखा चिम्लिएर बसेका छन् । जसले गर्दा यसरी निर्धक्क क्रसर व्यवसायी मानिसको ज्यान लिएर बसेका छन् ।

सरकारका नीति नै उनीहरूका सहयोगी बनेका छन् । क्रसरमार्फत भइरहेको प्राकृतिक दोहन र त्यसले गर्ने घटना बुभ्mन मोरङका क्रसरमा पुगे हुने भएको छ । अवैध र अनियन्त्रित दोहनले प्रकृतिको सहनशीलतामा ह्रास आउँदै गएको त छ नै, यसरी मान्छेको ज्यानसमेत बारम्बार लिइरहेको छ ।

देशका लागि अन्य उद्योग र उत्पादनजस्तै क्रसर उद्योग र यसबाट उत्पादित वस्तुको पनि महत्व एवं आवश्यकता छ । तर, उनीहरूलाई ‘साँढे’ जसरी छाड्न त भएन नि । यस्ता उद्योग पारदर्शिताको जगमा संचालन हुनुपर्छ, मानिसको हत्या र प्राकृतिक स्रोतको दोहनका अखडा बन्न हुँदैन ।

क्रसर उद्योगलाई लिएर राज्य संचालकहरूको नीति र नियत पनि प्रस्ट छैन । त्यसैले पनि उनीहरूले वृहत् दृष्टिकोणबाट यस्ता उद्योगहरूलाई बुझ्न सकेका छैनन् । अवैध संचालन भएका र मापदण्ड मिचेर प्रकृति दोहन गरिरहेका उद्योगलाई निगरानी गर्न स्थानीय सरकार तथा प्रशासन पछि सर्दै छ ।

सरकारले पनि मापदण्ड मिचेका उद्योगलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै उनीहरूको प्रवृत्तिअनुसार मापदण्ड परिवर्तन गर्दै आएको देखिन्छ । सरकारले २०७७ को मापदण्डलाई परिवर्तन गरेर २०७९ मा नयाँ मापदण्ड जारी गर्दा करिब २ हजार अवैध उद्योग वैध बनेका थिए । यसले दोहनकारी प्रवृत्तिलाई झन् प्रोत्साहित गरेको थियो । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सरकारको नीतिलाई निष्क्रिय बनाइदियो ।

सरकारी संयन्त्र मापदण्ड फितलो बनाउन आफैं लागिपरेका छन् । अहिले पनि कहाँ कस्तो उद्योग खोल्न पाइने भन्ने विषय प्रस्ट छैन । बरु राज्यका पदाधिकारीले यस्ता उद्योगलाई आर्थिक स्वार्थको बलियो स्रोतका रूपमा बुझ्ने गरेका छन् ।

व्यवसायजन्य सुरक्षा र वातावरणीय प्रभावलाई औपचारिकतामा सीमित राखेर आर्थिक प्रलोभनका आधारमा क्रसर संचालन गर्न दिइएका कारणबाट सिर्जना भएको विपत्तिको जिम्मेवारी कसले लिने ? अब त अति भयो । क्रसरको मनोमानी बन्द होस् । नियामक निकायको आँखा खुलोस् ।