सर्वाेच्चको नजिर : जनही जरिवाना नठहरे प्रतिवादीलाई बराबरी भाग लाग्छ (पूर्णपाठ)

विराटनगर । सर्वाेच्च अदालतले न्याय निरुपण गर्दा जनही जरिवाना नठहरेकाे अवस्थामा बिगाे रकम दामासाही हिसाबले भाग लाग्ने ब्याख्या गरेको छ । वीरगञ्जका अमित दारुका, अरविन्द सिंह र कैलाश कुमार साह कानुको मुद्दामा न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले २०७८ असार ३० गते यस्तो ब्याख्या गरेको हो ।

‘ऐनमा जनही जरिवाना हुने भन्ने व्यवस्था नभएको अवस्थामा ठहरेको बिगोअनुसार धेरैजना प्रतिवादीहरू भएकोमा सो बिगो दामासाही भई सो दामासाहीले हुने हदसम्मको रकम बराबर जनही जरिवाना गर्नुपर्ने विधायिकी मनसाय हुने,’ सर्वाेच्चले भनेको छ,‘भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ मा बिगोबमोजिम जनही भन्ने शब्दावली छैन । बिगोबमोजिम जरिवाना हुने भन्ने रहेको छ । कसुर ठहरेको दशीको बिगोअनुसार जरिवाना हुने भन्नुको अर्थ सो बिगोको हदसम्म मात्र कसुरदार वा कसुरदारहरूबाट राज्यले लिने वा लिन पाउने भन्ने हो । धेरैजना प्रतिवादीहरू रहेकोमा बिगोबमोजिम सबैबाट लिने भन्ने होइन ।’

पर्सा वीरगञ्जफ उपमहानगरपालिका– १९ मा भारतको रक्सौलबाट नेपाल आउँदै गरेको हुण्डाई कारलाई रोकी गाडी चेकजाँच गर्दा बा ७ च ६३४४ को हुण्डाई कारमा सुनको बिस्कुट चार थान, सुनको गहना ३७२ ग्राम, १९ वटा मेमोरी कार्डसहित अरविन्द सिह पक्राउ परेका थिए । उनको बयानका आधारमा अमित दारुका र कैलास कुमार साहमाथि पनि मुद्दा चलेको थियो ।

अदालतले प्रतिवादी अमित द्बारिका र अरविन्द सिहलाई एक करोड एकचालीस लाख चौध हजार आठ सय आठ रुपैंया चौसठ्ठी पैसा धरौटी राखी तारेखमा छाडेको थियो । कैलास कुमार साह कानु साधारण तारेखमा छाडेको थियो । तर चालक सिहले पछि तारेख गुजारी बसेका थिए ।

जिल्ला अदालत पर्साले चालक प्रतिवादी अरविन्द सिंहले बयान र प्रमाणका आधारमा प्रतिवादीहरुलाई अभियोग दाबी बमोजिम तथा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ बमोजिम बरामद धनमाल गाडी जफत गरी उक्त धनमालको विगो बमोजिमको जरीवाना समेत हुने फैसला २०७३ साल मंसिर १२ गते गरेको थियो ।

उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जीले २०७५ माघ २९ गते पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो ।

सजाय निर्धारणको सम्बन्धमा विगो बमोजिमको जरिवाना गर्दा ‘साविक मै धरौटी राखेको देखिँदा यहाँ अरु केही बोली रहनु पर्ने भएन’ भन्ने उल्लेख गरी प्रतिवादीहरुलाई जनही रुपमा लाग्नेर सम्बन्धमा स्पष्टल उल्लेख नगरेको हदसम्म भने फैसला केही उल्टी गरि अभियोग दाबी बमोजिमको एक करोड एकचालिस लाख चौध हजार आठ सय आठ रुपैंया चौसठ्ठी पैसाको दामासाहिले ४६ लाख ४४ हजार ९३६ रुपैयाँ २२ पैसाका दरले जनही जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो ।

वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उच्चको फैसलाविरुद्ध साविकमै धरौटी राखेको देखिएकोले अरु बोली रहनु पर्ने भएन भनी भएको फैसला र भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ मा उल्लेखित जरिवाना रकम प्रतिवादीको संख्याको आधारमा दामासाहीले भुक्तानी गर्ने भन्ने उल्लेख नभएको अवस्थामा मनोगत रुपमा उक्त जरिवाना रकम प्रतिवादीको संख्याको आधारमा दामासाही गर्ने गरी भएको उच्च अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा पुनरावेदन दायर गरेको थियो ।

सर्वाेच्चले उच्चकाे फैसला सदर गरेकाे थियाे । ‘जरिवाना कसरी कायम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा ऐनमा जनही जरिवाना हुने भन्ने व्यवस्था नभएको अवस्थामा ठहरेको बिगो अनुसार धेरै जना प्रतिवादीहरु भएकोमा सो बिगो दामासाही भइ सो दामासाहीले हुने हदसम्मको रकम बराबर जनही जरिवाना हुने विधायिकी मनसाय एवम स्थापित न्यायिक मान्यता हो,’ सर्वाेच्चले चनेकाे छ,’भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ मा बिगो बमोजिम जनही भन्ने शब्दावली छैन । बिगो बमोजिम जरिवाना हुने भन्ने रहेको छ । यस कसूर ठहरेको दशीको बिगो अनुसार जरिवाना हुने भन्नुको अर्थ र मान्यता भनेको सो बिगोको हदसम्म मात्र कसूरदार वा कसूरदारहरुबाट राज्यले लिने वा लिन पाउने भन्ने हो । धेरैजना प्रतिवादीहरु रहेकोमा बिगो बमोजिम सबैबाट लिने भन्ने होइन । त्यसोगर्दा तीनजना कसूरदार ठरहेको देखिएको प्रस्तुत मुद्दाको वारदातको प्रकृति र अवस्थामा तीन जनाबाटै सो बमोजिम रकम जरिवानाका रुपमा असुल गर्दा विगो भन्दा तिन गुणा बढी रकम जरिवाना असुल हुने अवस्था आउने भई त्यसबाट राज्य पक्षलाई अन्यायिक समृद्धि हुन जान्छ । यस्तो कार्य फौजदारी विधिशास्त्रीय मान्यता विपरित समेत हुन जान्छ। तसर्थ जनही जरिवाना हुनुपर्ने भन्ने विद्वान उप न्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिदैन ।’