सर्वाेच्चको नजिर : बालबालिकालाई ६ महिनाभन्दा बढी कैदमा राख्न मिल्दैन (पूर्णपाठ)

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले बालबालिकालाई ६ महिनाभन्दा बढी कैदमा राख्न नहुने व्याख्या गरेको छ । यसरी हुने सजायको गणना पुर्पक्षका लागि आमाबुवा र परिवारको जिम्मा लगाएको अवधिको समेत हुनेछ ।

यो व्याख्या १० वर्षदेखि १४ वर्ष उमेरसमूहका बालबालिकाको हकमा भएको हो । कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका प्रतिवादी झापाका ११ वर्षीय बालकको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले अभिभावकको जिम्मामा रहेको अवस्थालाई पनि गणना गर्न मिल्ने व्याख्या गरेको हो ।

Advertisement

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको बृहत् पूर्ण इजलासले भनेको छ, ‘जहाँसम्म मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा वा थुनछेक आदेश गर्दा अदालतको आदेशले बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाएकोमा पछि मुद्दा फैसला हुँदा कैद वा बाल सुधारगृहमा राख्ने गरी फैसला भएकोमा अभिभावकको जिम्मामा बसेको अवधिलाई पनि स्थापित कसुरबापत लागेको सजाय अवधिबाट कट्टा गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने हकमा यो कुरा सबै अवस्थामा नभइ दफा २४ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत सर्त तोकी बाबुआमा वा संरक्षकको जिम्मा लगाएको अवधिलाई पछि फैसला हुँदा कसुरबापत सुधारगृहमा बुस्नुपर्ने अवधिमा कटाउन मिल्न्ने हो भन्ने यस इजलासको स्पष्ट ठहर छ ।’

‘एउटै घटनामा समान अवस्थाका प्रतिवादीहरुलाई एउटै कसुर कायम भएको अवस्थामा वयस्क र बालबालिकाको हकमा कसुरको प्रकृति फरक–फरक कायम गर्न मिल्ने हुँदैन भन्ने यस इजलासको स्पष्ट ठहर छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘कसुरको सम्बन्धमा गम्भीरता र सजायको दायरा अनुसार जघन्य वा गम्भीर कसुर भनी वर्गीकरण हुने र बालबालिकालाई हुने सजाय उसको उमेर, सहभागितासमेतका व्यक्तिगत परिस्थिति अनुसार निर्धारण गरिने हुँदा बालबालिकालाई प्रस्ताव गरिएको सजायको आधारमा कसुरको प्रकृति निर्धारण गर्न मिल्दैन भन्नेमा यो इजलास प्रष्ट रहेको छ ।’

कानुनी व्यवस्थाका आधारमा १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्मको बालबालिकालाई कैद सजाय गर्दा छ महिनाभन्दा बढी गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । कैद सजाय भएपनि बाल सुधार गृहमा नै राख्‍नुपर्छ ।

‘रिट निवेदकलाई ६ महिनाभन्दा बढी कैदबापत बाल सुधार गृहमा राख्‍न नमिल्ने भएकाले यी निवेदकले मिति २०७९/१/४ देखि हालसम्म बाल सुधारगृह विराटनगरमा बसी निजलाई लागेको ६ महिना कैदको सजाय भुक्तान गरिसकेको देखिँदा निजलाई मिति २०७९/१२/५ सम्म बाल सुधारगृहमा राख्‍न पठाएको झापा जिल्ला अदालतको पत्र कानुनसम्मत देखिन नआएकोले बदर गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

कर्तव्य ज्यान तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अभियोग दाबी अनुसार बालकलाई कसुरदार ठहर्‍याई बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (२) बमोजिम १ वर्षसम्म बाल सुधारगृहमा राख्‍ने ठहर जिल्ला अदालत झापाले गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट परेको थियो । संयुक्त इजलास, पूर्ण इजलास हुँदै बृहतपूर्ण इजलासमा पुगेर मुद्दाको किनारा २०७९ पुस ७ गते लागेको हो ।

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ