सहअभियुक्तको जिरहमा सर्वाेच्चको नयाँ व्याख्या ( हेर्नुहोस् पूर्णपाठ)

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले सहअभियुक्तको पोल र जिरह सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ।

फत्त महमद मियाँले दायर गरेको लागूऔषध मुद्दाको सुनुवाई गर्ने क्रममा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना,डा.नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको पूर्ण इजलासले कुनै अभियुक्तको बयान गराउँदा सहअभियुक्तलाई पोल गरेमा पोल गर्ने अभियुक्तलाई जिरह गर्न पाउने गरी कार्यविधिको अवलम्बन गर्न सबै अदालतहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने ब्याख्या गरेको हो ।

फैसलामा सर्वोच्च अदालतले सबै अदालतहरूलाई ‘अब उप्रान्त कुनै अभियुक्तको वयान गराउँदा निजले सहअभियुक्तलाई पोल गरेमा सो हदसम्म त्यसरी पोल गर्ने अभियुक्तलाई जिरह गर्न पाउने गरी कार्यविधिको अवलम्बन गर्नु’ भनी ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

लागू औषध गाँजा मुद्दामा दोषी ठहर भएका फत्त महमद मियाँको पुनरावेदन खारेज गर्दै पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट २ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सदर गरेको छ ।

‘अभियुक्तले पोलेको कुराको हदसम्म त्यस्तो सहअभियुक्तले जिरह गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिंदा प्रमाण परीक्षणको कार्यविधि स्वरुप अनिवार्य रुपमा जिरह गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन आउदैन । सहअभियुक्तले पोल गरेको विषयमा पोल गर्ने र पोलाई खाने दुवै अभियुक्तको एकै साथ सुनुवाई भएको अवस्था छ र पोलाई खानेले पोल गर्नेलाई (जिरह गर्न चाहेमा) उक्त पोल गरेको विषयमा सम्म सिमित रही जिरह गर्न पाउने अवस्था देखियो,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘सहअभियुक्तको जिरहलाई स्वेच्छिक प्रवन्धका रुपमा व्यवस्था गरेको भएतापनि यसबाट सहअभियुक्तको कथनको सत्यता पर्गेल्न सहयोग पुग्ने र आफू विरुद्धको पोलको जिरह गर्न पाउने सम्बन्धित अभियुक्तको हकको विषय समेत हुँदा न्यायिक कार्यविधिमा यसलाई फौजदारी न्याय एवम् स्वच्छ सुनुवाईको हकका रुपमा आत्मसात गरी अब उप्रान्त कुनै अभियुक्तको वयान गराउँदा निजले सहअभियुक्तलाई पोल गरेमा सो हदसम्म त्यसरी पोल गर्ने अभियुक्तलाई जिरह गर्न पाउने गरी कार्यविधिको अवलम्बन गर्नु भनी सबै अदालतहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने देखिन आयो ।’

२०६८ असोज ४ गते पर्सा जिल्ला पिडारीगुठी स्थित सडकमा प्रहरीले गरेको चेकजाँचका क्रममा फत्त महमद मियाँले लागूऔषध गाँजाको पोका फाली भागेको अभियोगमा मुद्दा चलिएको थियो । घटनास्थलबाट तत्काल पक्राउ परेका अन्य प्रतिवादीहरूले फत्त महमद मियाँलाई पोल गरेका थिए । प्रतिवादी फत्त महमद मियाँले आफूलाई दोषी ठहर गर्न सहअभियुक्तको पोललाई मात्र आधार बनाइएको र आफूले सहअभियुक्तलाई जिरह गर्ने अवसर नपाएकोले प्रमाण ग्राह्य नहुने भन्ने जिकिर लिएका थिए । उनले आफू निर्दोष भएकोले अभियोगबाट सफाइ पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

सुरुमा पर्सा जिल्ला अदालतबाट ३ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना हुने फैसला भएकोमा, पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले केही उल्टी गरी २ वर्ष कैद र २५ हजार जरिवाना कायम गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले मिसिल संलग्न अन्य प्रमाणहरू, जस्तै बरामदी मुचुल्का, प्रहरी प्रतिवेदन तथा वारदातको परिस्थितिसमेतले प्रतिवादीको संलग्नता पुष्टि भएको भन्दै पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला सदर गरेको हो ।

‘केवल सहअभियुक्तको पोल भनी नजरअन्दाज गर्न मिल्ने देखिएन । वस्तुतः बरामदी मुचुल्का र प्रहरी प्रतिवेदन समेतका प्रमाण र वारदातको तथ्य र परिस्थितीले पनि प्रतिवादी वारदातस्थलमा नै उपस्थित भई पोका फाली गएको बेहोरा पुष्टी भैरहेको अवस्था छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

यो फैसलाले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा प्रतिवादीको स्वच्छ सुनुवाईको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण मार्गनिर्देश प्रदान गरेको छ।