रोक प्राकृतिक स्रोतको दोहन

प्राकृतिक स्रोतहरुको संरक्षण गर्दै व्यवस्थित गर्ने अनि आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्ने काम सरकारको हो । तीनै तहका सरकार यसका लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ । अझ स्थानीय स्तरमा संरक्षणको काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । यसको मुख्य जिम्मेवारका रुपमा स्थानीय सरकारका प्रमुख हुन्छन् । उनीहरुबाट संरक्षण, सुरक्षा र सदुपयोगको अपेक्षा हुन्छ ।

यसो भए पनि जिम्मेवारहरु नै अनियन्त्रित स्रोत दोहनमा लिप्त भए भने के अवस्था हुन्छ ? यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ– मोरङको सुन्दरहरैँचा । त्यहाँको गछिया र बूढी खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को काम अनियमित तरिकाले भइरहेको छ ।

पहिलो त, नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि लगाइएको ठेक्का नै शंकास्पद देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि ठेक्का प्रक्रिया अनियमित हुँदा पनि यसलाई सच्याउनेतिर सोचिएको छैन । ठेक्का प्रक्रियामा मेयर केदारप्रसाद गुरागाईं स्वयंको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । उनीसँगै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार न्यौपाने लगायतको भूमिका पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्थाको छ ।

यस्तो अवस्थामा उनीहरुबाट संरक्षणको कुरा त परै जाओस्, मुख्य पदमा रहेकाहरुकै भूमिका शंकास्पद बन्दा निस्क्रिक्री रुपमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ । न प्राविधिक अध्ययन, न त प्रक्रियागत पारदर्शिता । हचुवाका भरमा ठेक्का प्रक्रिया गरिएकाले शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीका लागि ठेकेदार कम्पनी सुन्दरहरैँचा नगरपालिका–४ को एनपी निर्माण सेवा र नगरपालिकाबीच २०८१ असोज १३ गते दुवै खोलाको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले असोज १४ देखि २०८२ जेठ ३१ गतेसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । गछिया खोला ३ करोड ८८ लाख ३१ हजार र बूढी खोला ६६ लाख ९५ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लागेको हो ।

गछियामा विभिन्न १२ वटा नाकाबाट ढुंगा, रोडा र ग्राबेल ८ हजार १ सय ९८ दशमलव ७५, गिट्टी ३६ हजार ९ सय ४६ दशमलव ५ र बालुवा ७६ हजार ५ सय ८८ दशमलव ६६ गरेर १ लाख २१ हजार ७ सय ३३ दशमलव ९ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सम्झौता छ । बूढी खोलामा विभिन्न ४ वटा नाकाबाट ढुंगा र रोडा २ हजार ६ सय ३ दशमलव ११, गिट्टी ५ हजार ४ सय ३६ दशमलव ०८, बालुवा ९ हजार ९ सय ५५ दशमलव ८९ र भरौट १२ हजार ८ सय ४२ गरेर ३० हजार ८ सय ३६ दशमलव ६२ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सम्झौता भएको थियो ।

तर, सम्झौतामा भनिएजस्तो उत्खनन् सीमित छैन । मापदण्डभन्दा बाहिर गएर असीमित रुपमा जथाभावी उत्खनन भइरहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले यस्तो भइरहेको कुरा नउठाएका पनि होइनन् । तर, उनीहरुको आवाजलाई बेवास्ता गरिएको छ । विवाद भएपछि अनि स्थानीयले अनियमितताको कुरा उठाइसकेपछि कम्तिमा नगरपालिकाले अनुगमन गर्नुपर्ने हो । तलमाथि देखिए रोक नै लगाउनु पर्ने हो । यसो नगरिँदै खोलामा ठेकेदारको रजाइँ चलिरहेको छ ।

प्रत्येक दिन बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म उत्खनन गर्न पाइने सम्झौतामा भनिएको छ । तर, रातभर उत्खननको काम भइरहेको छ । मुख्य जिम्मेवारहरु गम्भीर नदेखिएपछि कतिपय जनप्रतिनिधिले यसबारे उनीहरुलाई सजग गराएका छन् । पटकपटक गलत काम भइरहेको छ भनेका छन् । तर कुन स्वार्थले हो, जिम्मेवारहरुबाट उनीहरुका कुराको पनि बेवास्ता भइरहेको छ ।

प्रक्रियामा अनियमितता, मापदण्डको बेवास्ता, सम्झौताविपरीत मनपरी । यति भइरहँदा पनि जिम्मेवारहरु गम्भीर नहुनु भनेको उनीहरुमा जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने सोचले काम गरेको अनुमान गर्न संकोच मान्नु पर्दैन ।

जेसीबी, एक्साभेटरजस्ता ठूला मेसिनले खोला खन्न नपाइने भन्ने छ तर ठेकेदारले तिनै मेसिन प्रयोग गरेर दिनरात उत्खनन् गरिरहेका छन् । देखादेखी यस्तो काम भइरहँदा नियन्त्रण गर्न नखोज्नु, नदेखेझैँ गर्नु, अरुले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनेको नसुनेझैँ गर्नु, यी सबै कुराले के संकेत गर्छ ? पैसा कमाउने ध्याउन्नमा नीति, नियम, मापदण्ड सबै भुलेर कर्तव्यहीनता देखाउन मिल्छ ?

यतिमात्र होइन । अनियमितताको गन्ध आएदेखि नै ठेक्का प्रक्रिया र यससँग सम्बन्धित अरु पक्षबारे पारदर्शी रुपमा स्पष्ट पार्नुपर्छ भनेर सूचना माग गर्दा समेत टालटुल भइरहेको छ । सूचनाको हक प्रयोग गरेर खोलाको ठेक्का प्रक्रिया, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन एवं संकलन, बिल, भौचर, आईई प्रतिवेदनलगायत माग गर्दा नगरपालिकाले विवरणै दिंदैन । किन दिंदैन ? किनभने यी सबै अभिलेखहरु उनीहरुले गरेका गलत र नियमविपरीत कामलाई प्रष्ट्याउने माध्यम हुन् । होइन, सही गरेका हुन् । नियमसंगत नै सबै कुरा भएका छन् भने सूचना सार्वजनिक गर्न किन अटेर गर्नु ? किन गुपचुप राख्नु ?

पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरु बदनाम भइरहेका छन् । अनेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुरा बाहिर आइरहेका छन् । यसमा कर्मचारीहरुको पनि मिलेमतो देखिँदै आएको छ । सुन्दरहरैँचा पनि यही गलत बाटोमा अघि बढिरहेको छ । यिनै कारण हुन् राजनीतिक दल, नेता अनि कर्मचारी समेतको छवि धुमिल हुँदै जानु । यही प्रवृत्ति हो जनतामा निरासा र आक्रोसको मात्रा बढ्दै जानु ।

अति ढिलो भइसकेको छैन । सच्चिने समय छ । आफ्ना हरेक कामलाई पारदर्शी बनाएर जनतासमक्ष राख्नु पर्छ । गर्दै जाँदा केही कमी, कमजोरी भएको रहेछ भने त्यसमा माफी मागेर सच्याएर अघि जानु पर्छ । अन्यथा राजनीति भनेकै पैसा कमाउने धन्धा हो भन्ने झन् झन् पुष्टि हुँदै जान्छ । सरकारी कर्मचारी भनेका राज्यलाई दोहन गर्ने अनि आफू र आफ्नालाई पोस्ने संयन्त्रका अभिनेता हुन् भन्ने आरोपलाई बल दिन्छ । अतः सच्चिने कि सकिने ? यो उनीहरुकै भूमिकामा निर्भर हुनेछ ।