सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अभिषेक गिरी : ‘फलफूल र तरकारी व्यापारबाट जोडेका थिए सम्पत्ति’ (पूर्णपाठसहित)

विराटनगर । अपराधिक पृष्ठभूमिका अभिषेक गिरीको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।

अकुत सम्पति आर्जन गरेको दाबीसहित परेको मुद्दामा विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पनि सफाइ दिएको थियो ।

अदालतमा भने गिरीले आफूलाई निर्दोष सावित गर्न गरेको बयान भने रोचक छ । विराटनगर घर भएका विवादास्पद पृष्ठभूमिका गिरी आफूले फलफूल र तरकारीको व्यापार पनि गरेको बयान दिएका थिए ।

‘मैले ठेक्कापट्टा गर्ने प्रयोजनको लागि जय माँ काली निर्माण सेवा खोली सञ्‍चालन गरी आएको थिएँ । म बीचमा विदेश गएकाले सो कम्पनी बन्द भयो । सोबाहेक माछा, फलफूल र तरकारीसमेतको व्यापार गरी कर तिर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छु,’ विशेष अदालतमा बयानका क्रममा उनले भनेका थिए, ‘मैले सुनसरी, मोरङ सिँचाइ आयोजनामा र सडक विभाग विराटनगरमा काम गरेको पैसा लुम्बिनी बैंकमा जम्मा गरी झिक्ने समेत गरेको हो । सो खातामा श्रीमती अनिष गिरीको कमाई तथा श्रीमतीले जग्गा बिक्री गरी प्राप्त रकमसमेत जम्मा गरेको थियो । साथै, विभिन्‍न व्यक्तिहरुसँग पैसा लिई व्यवसायीहरुलाई ब्याजमा लगानी गर्नलाई पनि सोही खातामा रकम राखेको थियो ।’

सफाइ दिने क्रममा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले भनेको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर स्थापित हुन पहिलो चरणमा उक्त सम्पत्ति कसुरजन्य कार्यबाट आर्जित वा प्राप्ति भएको देखिनु पर्ने भन्‍ने पूर्वसर्त राखेको पाइन्छ । यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरण आफैंमा स्वतन्त्र अपराध हो । तर, यसको प्रक्रिया वा गतिविधि आपराधिक आय वा प्राप्तिसँग जोडिएको हुन्छ । यो कसुर हुन पहिलो चरणमा अन्य अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन भएको हुनुपर्ने तथा सो आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरणको प्रक्रियामा संलग्न वा वित्तीय लगानीमा प्रयोग गरिएको हुनु पर्दछ ।’

तस्करी, ठेक्कापट्टाको कमिसन, व्यापारीलाई धम्क्याई रकम असुलीजस्ता अवैध माध्यमबाट कूल २ करोड ९४ लाख ४६ हजार ५ सय ८८ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो । २०६८ सालमा दर्ता भएको मुद्दामा २०७५ साल असार ५ गते विशेष अदालत, काठमाडौंले प्रतिवादी अभिषेक गिरी र उनकी पत्नि (हाल सम्बन्धविच्छेद भइसकेको) अनिषा गिरीलाई अभियोगबाट सफाइ दिएको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले विशेषको फैसलालाई सदर गरेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४२ अनुसार कसुर पुष्टि गर्न आरोपितको मनसाय, जानकारी वा उद्देश्य वस्तुगत रूपमा प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गिरी दम्पतीको खातामा जम्मा भएका रकमको स्पष्ट स्रोत नदेखिएको भए पनि ती रकम गैरकानुनी आर्जनबाट आएको भन्ने कुरा प्रमाणित नभएको अदालतको ठहर छ । तर, अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४२ अनुसार मनसाय, उद्देश्य वा जानकारीजस्ता तत्व वस्तुगत प्रमाणद्वारा पुष्टि हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै अभियोजन पक्ष त्यसमा असफल भएको ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले यसअघिको नजिरलाई ‘ओभररुल’ गरेको छ । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यसअघि गणेश अर्यालसमेत भएको गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्‍ने मुद्दामा संयुक्त इजलासबाट ‘सम्पत्ति कति आर्जन गर्‍यो भन्‍ने प्रयोजनका लागि तत्काल कति उसको साथमा वा नियन्त्रणमा छ भन्‍ने आधारमा मूल्यांकन गरिने हो । कति थियो वा हुन सक्थ्यो होला भनी अनुमान गर्ने हो’ भन्‍ने प्रतिपादित सिद्धान्त सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को प्रस्तावना एवम् ऐ, ऐनको दफा २ (ञ) को मर्मविपरीत देखिँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त व्याख्यालाई यस इजलासबाट अमान्य घोषणा गरिदिएको छ ।’

यस्तो छ फैसलाको पूर्णपाठ