सरकारवादी मुद्दामा सर्वाेच्चको व्याख्या : ‘विचाराधीन मुद्दामा माफी नदिनू’

विराटनगर । अदालतमा विचाराधीन रहेको सरकारवादी मुद्दामा कैद माफी दिन नमिल्ने सर्वाेच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । डाक्टर नहकुल सुवेदी र डाक्टर कुमार चुडालकाे संयुक्त इजलासले अदालतमा विचाराधीन भई कैद सजाय भोगिरहेकाई कैद छुट तथा माफी–मिनाहा नदिने व्याख्या गरेको हो ।

श्रीमानले कुटपिट गरेको भन्दै संखुवासभाकी श्याममाया राईले धर्मनाथ राईलाई छाडेर एकराज राईसँग विवाह गरेकी थिइन् । त्यसको रिसमा श्याममायालाई पूर्वपति धर्मनाथले २०७५ जेठ २२ गते कुखुरी प्रहार गरेका थिए । खुकुरी प्रहार हुँदा उनको दाहिने हातका तीनवटा औंला र देब्रो हात खाटिदिएका थिए ।

घटनापछि धर्मनाथविरुद्ध अंगभंगको मुद्दा चलेको थियो । उनलाई जिल्ला अदालत संखुवासभाले ६ वर्ष कैद र डेढ लाख जरिवानाको फैसला सुनायो ।

२०७६ भदौ ११ गते उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजलासले एक लाख जरिवाना र तीन वर्षमात्रै कैद तोक्यो ।

सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला बदर गरेर दुई लाख जरिवाना र ८ वर्ष कैदको फैसला सुनायो । तर उच्चको फैसला लगतै २०७६ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसमा उनी छुटिसकेका थिए । सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कैदी माफी भएपछि सर्वाेच्चले गम्भीर प्रश्न उठाएको हाे ।

‘प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका प्रतिवादीलाई बाँकी कैद छोट्याई माफी मिनाहा दिने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०७६–११–५ मा निर्णय भएकोमा सो निर्णय उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आलोकमा कायम रहन नसक्ने भएकोले प्रस्तुत मुद्दाकै रोहबाट बदर गरिदिएको छ । अब निज प्रतिवादीको बाँकी कैद कट्टा हुने गरी माफी दिने निर्णय नभए सरह निजलाई ठहरे बमोजिम पूरा सजाय हुनुपर्ने देखिन आयो,’ सर्वाेच्चले भनेको छ,‘ प्रचलित कानूनमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीलाई ठहरेको सजाय माफी मिनाहा हुन नसक्ने स्पष्‍ट व्यवस्था भएकोमा उक्त व्यवस्था विपरीत उच्च अदालतको फैसला उपर वादी नेपाल सरकार आफैले यस अदालतमा पुनरावेदन दायर गरी उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिवादी धर्मनाथ राईको बाँकी कैद छोट्याई माफी मिनाहा दिने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट गरिएको निर्णय प्रति यस इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उक्त निर्णयमा संलग्न अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन र भविष्‍यमा पुन: यस्ता निर्णय हुन नदिन उचित र आवश्यक सतर्कता अवलम्बन गर्नू गराउनू भनी गृह मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाउन आवश्यक देखियो ।’

सर्वोच्च अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ अनुसार, मुद्दा विचाराधीन भएकोमा माफी–मिनाहा हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।

सर्वाेच्चको नयाँ व्याख्याले नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको मुद्दालाई समेत असर गर्ने देखिन्छ । रेशम चौधरीको कैद माफीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता छ ।