
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा खरिदलाई लक्षित गरी लचिलो व्यवस्था गरिएको छ ।
गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयबाट नीति सार्वजनिक गर्दै व्यक्ति उपभोक्तालाई दिइने आवास कर्जामा सीमा बढाइएको जानकारी दिए। गभर्नर पौडेलका अनुसार अब व्यक्तिगत रूपमा घर किन्न सकिने कर्जाको अधिकतम सीमा ३ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
अघिल्लो वर्षसम्म यो सीमा २ करोड रुपैयाँ थियो। यस्तै, घरजग्गा खरिदका लागि मूल्यांकनको आधारमा दिइने कर्जा सीमा पनि विस्तार गरिएको छ। अब सम्पत्ति मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिनेछ । जुन अघिल्लो नीतिमा ५० प्रतिशतमा सीमित थियो।
यस प्रावधानअनुसार अब उपभोक्ताले करिब ४ करोड २८ लाखसम्म मूल्य पर्ने घर वा जग्गा खरिद गर्दा बैंकबाट ३ करोड रुपैयाँ ऋण लिन सक्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा दिनु अघि गर्ने मूल्यांकनमा पारदर्शिता र वास्तविकतामा जोड दिनुपर्नेछ भने ग्राहकको क्षमता मूल्यांकन पनि कडाइका साथ गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिले समग्र रूपमा आर्थिक पुनरुत्थान, वित्तीय स्थायित्व, मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रण, तथा वित्तीय पहुँच विस्तारमा केन्द्रित रहेर विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ। गभर्नर पौडेलले नीति सार्वजनिक गर्दै विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा नियमन, भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण, लघुवित्तको पहुँच तथा ग्राहक संरक्षण र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणजस्ता बुँदामा प्राथमिकता दिइएको बताए ।
विगत केही वर्षदेखि घरजग्गा कारोबार सुस्त बनेको र निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको यो नीति यथासम्भव बजारमा गतिशीलता ल्याउने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ। वित्तीय विश्लेषकहरूका अनुसार यो कदमले रियल स्टेट क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत दिनेछ भने आवास कर्जाको माग वृद्धि हुनेछ।
हालसम्म मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन, कर्जाको पुनर्तालिकिकरणजस्ता विषयमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यो नीतिलाई आधार बनाएर आगामी कार्ययोजना बनाउन थालिसकेका छन् । नयाँ नीति राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा अन्य आर्थिक सूचकहरू र नियामक मापदण्डहरूको विस्तृत विवरण पनि समावेश गरिएको छ।

























