गाई संरक्षणमा सर्वाेच्चको परमादेश (पूर्णपाठ)

विराटनगर । राष्ट्रिय जनावर गाईको संरक्षणका लागि सर्वाेच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा उचित सम्मान र संरक्षण प्रदान गर्नका लागि सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै ‘गाई संरक्षण ऐन’ बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

Advertisement

स्याङ्जाका केदारशरण विकल, हुमनाथ शर्मा पौडेल र रामहरी ज्ञवालीले दायर गरेको रिट निवेदनमा गाईलाई छाडा छोड्ने, दुर्व्यवहार गर्ने र तस्करी गर्ने जस्ता समस्याहरू बढेको तर राज्यले कुनै प्रभावकारी कदम नचालेको जिकिर गरिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय जनावर गाईको महत्त्वका बारेमा उपयुक्त पाठ्यक्रम तयार गरी  शैक्षिक कार्यक्रममा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि परमादेश जारी गरेको छ ।

अदालतले ‘स्थानीयस्तरमा गौशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जमिन स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

‘छाडा तथा बेवारिसे गाईबाच्छा नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले कम्तीमा एउटा गौशाला निर्माण गरी आफैँ सञ्चालन गर्नु वा सम्बन्धित कृषक समूह वा गैरसरकारी संस्था वा स्थानीय मठ मन्दिरमार्फत सञ्चालन गरी बेवारिसे गाईबाच्छा उक्त गौशालामा राखी गाई पालन गर्न चाहने कृषक र कृषक समूह वा पशुपालक समूहलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनू,’ सर्वाेच्चले भनेको छ,‘ हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने स्थानीय जातका रैथाने गाईहरूको विवरण तयार गरी लोप हुन नदिन संरक्षणका लागि यसको आवश्यकता र औचित्यको सम्बन्धमा सचेतना कार्यक्रम लगायतका अन्य व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय सरकार मार्फत हुने गरी व्यवस्था मिलाउनू ।’

अदालतले उठाएको मुख्य विषय

ऐन निर्माण : अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईको उचित संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै ‘राष्ट्रिय जनावर गाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन ऐन’को विधेयक तयार गरी संघीय संसदमा पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई परमादेश ।

गौशाला व्यवस्थापन : देशभरका हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा गौशाला निर्माण गर्न, त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न र छाडा छोडिएका गाईबाच्छाको संरक्षण गर्न ।

आर्थिक लाभ : गाईपालनबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने, गोबर र गौमूत्रको अर्गानिक कृषिमा प्रयोगबारे जनचेतना फैलाउन, र दुग्धजन्य पदार्थको महत्त्वबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि अदालतले सरकारलाई निर्देशन ।

स्थानीय जातको संरक्षण : हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने स्थानीय र रैथाने जातका गाईहरूको पहिचान गरी तिनीहरूको संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन आदेश ।

कानूनी कारबाही : गाई मारेको, यातना दिएको वा छाडा छोडेको विषयमा प्रहरी प्रतिवेदन वा सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाउनासाथ अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनु ।

निर्यातमा रोक : गाईबाच्छा पालन गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेक विदेशमा निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनु ।