बाल सुधारगृहलाई व्यवस्थित बनाऊ

विराटनगर महानगरपालिका–३ मा रहेको बाल सुधारगृहमा पछिल्लो समय देखिएको हिंसात्मक झडपले राज्यको ध्यान गम्भीर रूपमा तानेको हुनुपर्छ । यदि बेवास्ता भइरहेको छ भने पनि त्यो घटनाले राज्यको ध्यान तानिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

५० जना क्षमताको सुधारगृहमा २ सय ४९ जना बाल बिज्याइँकर्तालाई राखिएको छ । यो तथ्यले नै सुधारगृह व्वस्थापनको अस्तव्यस्ततालाई प्रष्ट पारेको छ । त्यसमा पनि १२ वर्षदेखि ३१ वर्षसम्मका फरक उमेर समूहका, पुर्पक्षमा रहेका र सजाय भोगिरहेका सबैलाई कोचाकोच गरेर राखिएको छ । यस्तो अस्वस्थ र भिडभाडपूर्ण वातावरणले सुधारको लक्ष्यलाई उल्ट्याएर हिंसा र आपराधिक मानसिकता विस्तार गर्ने खतरा बढाएको तथ्य उजागर गर्छ ।

साउन २८ गतेको घटनामा प्रहरीमाथि भएको आक्रमण, झडप, तोडफोड र करिब १३० जनाभन्दा बढीले मुलढोका तोडेर बाहिर निस्कन खोजेको तथ्य कुनै सामान्य घटना होइन । यसले सुधारगृहको भौतिक संरचना मात्र नभएर सुरक्षा प्रणाली र प्रशासनिक व्यवस्थापन पनि कमजोर रहेको प्रमाणित गरेको छ ।

निषेधित वस्तुहरू सजिलै भित्र छिरिनु, प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण हुनु र पटक–पटक झडप हुनु सामान्य समस्या होइन । यो समस्या दीर्घकालीन संरचनागत कमजोरीकै परिणाम हो । राज्यको बेवास्ताको परिणाम हो ।

सुधारगृहको मूल उद्देश्य कानुनको विवादमा परेका बालकहरुलाई सुधारेर समाजमा पुनर्स्थापित गर्नु हो । तर, व्यवहारमा सुधारगृह ‘बाल सुधारगृह’ नभइ ‘कठोरगृह’ बन्न पुगेको छ । शैक्षिक कार्यक्रम, खेलकुद, पुस्तकालय, परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहयोग जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा नगरिकन कठोर अनुशासन लगाउँदा बालबालिकाको मानसिकता उल्टै नकारात्मक बन्छ । सानो विवाद पनि हिंसामा परिणत हुनु, झडप र भाग्ने प्रयास हुनु यसको स्पष्ट प्रमाण हो ।

मानव अधिकार सञ्जाल, पूर्वप्रहरी अधिकारी र मनोचिकित्सकले बाल सुधारगृहलाई व्यवस्थित बनाउन तत्काल ठोस कदम आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । सुरुमा राज्यले क्षमता विस्तार गरेर भिडभाड घटाउन ध्यान दिनुपर्छ । त्यसपछि उमेरअनुसार छुट्टाछुट्टै राख्ने व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ ।

अनि पुर्पक्षमा रहेका र सजाय भोगिरहेका बाल बिज्याइँकर्तालाई अलग राख्नैपर्छ । खेलकुद, अध्ययन, सिर्जनात्मक गतिविधि र परामर्श सेवामा पहुँच बढाउनुपर्छ । कर्मचारीलाई बालमनोविज्ञान र द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष तालिम दिनुपर्छ । यी आधारभूत उपाय बिना बाल सुधारगृह सुधार होइन, समस्याको कारखाना बन्ने निश्चित छ । विगतका घटना हेर्दा पनि यस्ता आधारभूत उपाय अवलम्बन नगरिएकैले अनेक तनावपूर्ण अवस्थाको सामना गर्नु परेको प्रष्ट हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, बाह्य सुरक्षामा पनि तत्काल सुधार आवश्यक छ । खैनी, चुरोटजस्ता निषेधित वस्तु सहजै भित्र छिराउने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ रोक्न सकिएन भने झडप, हिंसा र भाग्ने प्रयास फेरि दोहोरिन सक्छ । यसका लागि प्रहरी मात्रै नभएर सुधारगृह प्रशासन स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

सुधारगृहमा रहेका धेरै जनाको उमेर बढी छ । अधिकांश बालिग भइसके । तर, कानुनले उनीहरूलाई बालककै हैसियतमा व्यवहार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । व्यवहारमा उनीहरूको उमेर, पृष्ठभूमि र मानसिकता भिन्न हुन्छ । यस कारण सुधारको लक्ष्य सफल बनाउन व्यवस्थापन अझ वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा सुधारगृह भनेको बालबालिकालाई सुधार्ने नभएर अपराधतर्फ उन्मुख गराउने ठाउँ बन्ने खतरा बढ्छ ।

सरकारले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत सुधारगृह सञ्चालनको जिम्मा लिएको छ । सुरक्षा जिम्मा जिल्ला सुरक्षा समितिको छ । तर, दुवै निकायले पर्याप्त स्रोत, संरचना र कार्ययोजना बिना सुधारगृह चलाइरहेका छन् । यही कारण विगतदेखि निरन्तर समस्या दोहोरिँदै आएको हो ।

अब ढिला गर्न मिल्दैन । सुधारगृहको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर तुरुन्तै क्षमता विस्तार, नयाँ संरचना निर्माण तथा उमेर र मुद्दाअनुसार बाल बिज्याइँकर्तालाई छुट्टाछुट्टै राख्ने व्यवस्था, परामर्श र मनोवैज्ञानिक सहयोग, शैक्षिक तथा सिर्जनात्मक गतिविधिको पहुँच बढाउन सरकार सचेत हुनैपर्छ ।

सुधारगृहमा रहेका बालबालिका र युवालाई सुधार्ने लक्ष्य कानुनी औपचारिकता मात्र नभएर भविष्यको पुस्तालाई अपराधबाट जोगाउने गम्भीर प्रयास हो । यदि आजै ठोस कदम चालिएन भने सुधारगृह हिंसात्मक घटनाको केन्द्र बन्ने त निश्चित छ । समाजमै अपराधिक मानसिकता फैलाउने खतरनाक स्रोत बन्न सक्छ ।

त्यसैले तत्काल राज्यका सबै निकाय, प्रशासन, प्रहरी र समाज मिलेर बाल सुधारगृहलाई साँच्चिकै ‘सुधारगृह’ बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता नै यही हो । त्यसले सबैले भन्नुपर्ने बेला आएको छ, ‘बाल सुधारगृहलाई व्यवस्थित बनाऊ ।’