सर्वाेच्चले देखायो प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा देखाएको छ । ‘सिधाकुरा डटकम’ले प्रसारण गरेको समाचार सामग्रीलाई अदालतको अवहेलना ठहर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा व्याख्या गरेको हो ।

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल,डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको बृहत् पूर्ण इजलासले प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष नहुने र यसको प्रयोग गर्दा संवैधानिक र कानुनी सीमाभित्र रहनुपर्ने व्याख्या गरेको हो ।

‘वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता वा छापाखाना तथा प्रकाशनको हकको आडमा गलत, भ्रामक र झुठा आरोप लगाई सम्पूर्ण न्यायपालिकाप्रति नै जनआस्था नहुने कार्य गर्ने छुट र स्वतन्त्रता कसैलाई पनि प्राप्त हुन सक्दैन,’ सर्वाेच्चले भनेको छ ।

अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको नियमनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकारलाई पनि आदेश दिएको छ । प्रेस काउन्सिललाई पनि प्रभावकारी नियमन गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

‘हामीले प्रेस स्वतन्त्रता र अवहेलनाको कारर्बाहीमा सन्तुलन हुनुपर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष नभई संवैधानिक सीमा भित्र रहनु पर्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको हकले अदालतको अवहेलनाको कारबाहीलाई परास्त गर्न नसक्ने भन्ने नै न्यायिक विधिशास्त्र विकास गरेका छौं,’ सर्वाेच्चले भनेको छ,‘ युट्युव, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तथा यसका प्रयोगकर्ता, डिजिटल पोर्टल, अनलाइन समाचार लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यम, छापा प्रकाशन, टेलिभिजन र अन्य कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण वा प्रकाशन गर्दा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, पत्रकारका आधारभूत सिद्धान्त र आचारसंहिता लगायतले गरेका परिधिलाई नाघ्ने वा त्यसको पालनाबाट बिचलित भई अदालतको अवहेलना गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन ।’

सञ्चार माध्यमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने अदालतको व्याख्या छ । ‘सञ्चार माध्यमले प्रकाशन प्रसारण गर्ने समाचारहरू सत्य हुनुपर्ने र प्रकाशन प्रसारणपूर्व समाचारको सत्यताको परीक्षण हुनुपर्ने कुरा सञ्चार माध्यमको आधारभूत दायित्व र कर्तव्य भित्रको कुरा हो ।’ सर्वाेच्चले भनेको छ ।

बृहत् पूर्ण इजलासले अडियो सामग्रीका योजनाकार राजकुमार तिमल्सीनालाई ६ महिना कैदको सजाय सुनाएको थियो । उक्त सामग्रीलाई आफ्नो सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गर्ने सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई जनही तीन–तीन महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो । संस्थाको हकमा सिधाकुरा डटकमलाई ५,००० रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो ।

सिधाकुरा डटकमले २०८१ वैशाख १४ गते आफ्नो युट्युब च्यानल र अन्य सामाजिक सञ्जालबाट ‘४०० बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकमा अडियो सामग्री प्रसारण गरेको थियो ।