
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५ वर्षअघि दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेसँगै तराई–मधेशमा भएको भनिएका गैरन्यायिक हत्याको औपचारिक अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ ।
१ दशक लामो शसस्त्र द्वन्द्व सकिएलगत्तै तराई–मधेशमा भएका हिंसात्मक गतिविधि र त्यसको प्रतिवादमा सुरक्षा संयन्त्रले गरेको कारबाहीका क्रममा थुप्रै व्यक्तिहरु गैरन्यायिक ढंगले मारिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । त्यस्ता घटनाबारे निष्पक्ष छानबिनको मागसहित अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, दीपेन्द्र झालगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले मधेशमा भएको ५७ जनाको मृत्युमा २९ वटा घटनामा सुरक्षा निकायले गैरकानुनी रूपमा बल प्रयोग गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तै, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले २०६४ देखि ६७ सालसम्म मात्रै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगको ‘दोहोरो भिडन्त’ भनी देखाइएका घटनामा १ सय ३३ जना मारिएको उल्लेख गरेका छन् ।
तर, पीडित पक्षले ती भिडन्त भनिएका घटनाहरु योजनाबद्ध गैरन्यायिक हत्या भएको दाबी गर्दै आएका छन् । विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएपछि २०६८–०६९ सालसम्म करिब ४ सय जनाको शंकास्पद हत्या भएको दाबी गर्दै रिट निवेदकहरुले प्रहरी स्वयं संलग्न भएकाले उनीहरुद्वारा निष्पक्ष अनुसन्धान सम्भव छैन भन्दै स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
२०७६ पुस २१ गते सर्वोच्च अदालतले गैरन्यायिक हत्याबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । तर, त्यतिबेला सुनुवाइमा बसेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीबीच राय फरक देखिएपछि फैसला कार्यान्वयन अन्योलमा परेको थियो ।
खतिवडाले प्रहरी संलग्न भएको घटनामा प्रहरीकै अनुसन्धान विश्वसनीय नहुने भन्दै विज्ञसहित स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने राय दिएका थिए भने रेग्मीले संविधान र कानुनविपरीत हुने सबै हत्या गैरन्यायिक मानिने भएकाले सीआईबी वा महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा विशेषज्ञसहित अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
दुवै न्यायाधीश अनुसन्धान आवश्यक छ भन्नेमा सहमत भए पनि दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वोच्च प्रशासनले मुद्दा बाझिएको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठायो । यही विषय ५ वर्षपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयालको इजलासमा पेस भयो ।
पूर्ण इजलासले २ न्यायाधीशबीच राय बाझिएको नभई एउटै निष्कर्षमा पुगेको ठहर गर्दै २०७६ सालकै आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने निर्णय सुनाएको छ । यससँगै मुद्दाको लगत कट्टा गर्ने आदेश दिइएको छ । अब त्यो आदेशलाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य हुने छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहका अनुसार अब सरकारलाई गैरन्यायिक हत्याका घटनामा अनुसन्धान अघि बढाउन कानुनी बाध्यता सिर्जना भएको छ । उनले भने, ‘राय बाझिएको भन्ने गलत व्याख्याले ५ वर्ष ढिलाइ भयो । आदेश कार्यान्वयन नगरी सरकारसँग विकल्प नभएको कुरा सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।’
यस निर्णयसँगै तराई–मधेशमा भएका भनिएका करिब ४ सय गैरन्यायिक हत्याको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन प्रारम्भिक बाटो खुलेको छ । अनुसन्धानबाट गैरन्यायिक हत्यामा परेकाको परिवारले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

























