फाइल फोटो ।जनकपुरधाम । रौतहटको गौरमा १९ वर्षअघि भएको सामूहिक हत्याकाण्डको फाइल फेरि खुलेको छ। लामो समयदेखि थन्किएको मुद्दाको अनुसन्धानलाई प्रहरीले अघि बढाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको छ । २०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राइस मिलमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताबीच हिंसात्मक झडप हुँदा ५ जना महिलासहित २७ जनाको हत्या भएको थियो ।
घटनामा सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । राजनीतिक विवाद, शक्ति सन्तुलन र राज्यको उदासिनताका कारण पीडित परिवारले न्याय पाउन सकिरहेका थिएनन् । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि घटनामा संलग्नमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्ने बाटो खुलेको हो ।
मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमाप्रसाद चर्तुवेदीका अनुसार गौर घटनाका आरोपित १ सय ३० जनाको तीनपुस्ते विवरण संकलन भइरहेको छ । उनले भने, ‘अनुसन्धान प्रारम्भ भइसकेको छ । हालसम्म संकलित सूचनाअनुसार ११ जना आरोपितको मृत्यु भइसकेको देखिन्छ । तर, प्रमाणित मृत्युदर्ता खोज्दै छौँ । कसैले मृत्युकै ‘ओट’ लगाएर कानुनी जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाओस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।’
यो घटनासम्बन्धी किटानी जाहेरी २०६८ साल चैत २८ गते नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा दर्ता गरिएको थियो । तर, त्यसबेला देखिएको राजनीतिक दबाब र प्रशासनिक उदासिनताले मुद्दा कहिल्यै अघि बढेन ।
पीडित परिवारले २ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले पीडित पक्षको माग अनुसार भदौ २ गते परमादेश जारी गर्दै प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको थियो ।
गौर हत्याकाण्डमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित १ सय ३० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यादव नेतृत्वको पार्टी भने यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अघि बढाइएको भन्दै लगातार विरोधमा छ ।
जसपाले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध प्रदर्शनसमेत गरिरहेको छ । तर, पीडित परिवार भने यसलाई न्याय पाउने अन्तिम अवसरको रूपमा लिइरहेका छन् । तत्कालीन २ शक्तिशाली राजनीतिक शक्तिबीचको टकरावले ठूलो नरसंहार भएको थियो ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले गौरमा आमसभा गर्ने तयारी गरेको समयमा माओवादीले पनि त्यही दिन र स्थानमा सभा गर्ने घोषणा गरेपछि विवाद चरममा पुगेको थियो । त्यसपछि भएको भिडन्तले रगतपात निम्त्यायो, जसको दाग अझै पनि रौतहटको राजनीतिक भूगोलमा गढिएको छ ।
पीडित परिवारका सदस्यहरू भन्छन्, ‘हामीले न्याय माग्दा दशकौंसम्म सुनुवाइ भएन । अब सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरी सक्रिय भएको देख्दा केही आशा पलाएको छ । तर, यसपालि पनि राजनीतिक दबाबले मुद्दा फेरि थन्किने हो भने हामी सधैंका लागि न्याय विहीन हुन्छौं ।’
प्रहरीको चुनौती भने कम छैन । १९ वर्षअघि भएका प्रत्यक्षदर्शी साक्षीहरू कतिपयको मृत्यु भइसकेको छ । कतिपय बुढ्यौलीका कारण घटनाबारे स्पष्ट विवरण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । अझ कतिपय आरोपितहरू शक्तिशाली राजनीतिक हैसियतमा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानलाई निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित बनाउन प्रहरीमाथि ठूलो चुनौती छ ।
गौर हत्याकाण्ड नेपाली राजनीतिक इतिहासकै कालो पानामा अंकित छ । लामो समयसम्म धुलो जमेको यो मुद्दा सर्वोच्चको परमादेशपछि फेरि खुल्दै छ । तर, यसको अनुसन्धान निक्कै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

























