
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। आइतबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले चौधरीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो।
अदालतले यस विषयमा निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको छ। साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन बोलाइएको छ। यस आदेशसँगै तत्कालका लागि चौधरीको उम्मेदवारी कायम हुने सम्भावना टरेको छ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका चौधरीको मनोनयनलाई निर्वाचन आयोगले गत बिहीबार खारेज गरिदिएको थियो। टीकापुर हत्याकाण्डमा तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने कानुनी प्रावधानलाई आधार मानेर आयोगले यो निर्णय लिएको हो।
यद्यपि, चौधरीले आफूले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाइसकेकाले उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। आयोगले भने राष्ट्रपतिबाट माफी पाए पनि अदालतको फैसला र कैदको अभिलेख कायम रहने भन्दै उनलाई अयोग्य ठहर गरेको थियो।
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि चौधरीले कैलाली–१ बाट उत्साहका साथ मनोनयन दर्ता गराएका थिए। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले उनको चुनावी यात्रा थप अन्योलमा परेको छ। अब दुवै पक्षबीच हुने छलफल र सर्वोच्चको अर्को आदेशले मात्र उनी चुनाव लड्न पाउने वा नपाउने भन्ने अन्तिम टुङ्गो लाग्नेछ।

























