
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका बेला प्राप्त गर्ने आर्थिक सहयोग तथा चन्दालाई पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। ‘निर्वाचन अभियान बैंक खाता कार्यविधि, २०८२’ पारित गर्दै आयोगले नगद वा चेक जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त रकम बैंकमा जम्मा नगरी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग उम्मेदवारले सोझै बैंक खातामा प्राप्त गर्नुपर्नेछ। सोभन्दा कम रकम नगदमा लिए पनि अनिवार्य रूपमा रसिद वा भरपाई दिएर खातामा जम्मा गरेपछि मात्र खर्च गर्न मिल्नेछ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि उम्मेदवारहरूले छुट्टै नयाँ बैंक खाता खोल्नुपर्ने र पुराना खाताको रकम भएमा नयाँमा सार्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगले वैदेशिक सरकार, संस्था, व्यक्ति, पब्लिक कम्पनी र सरकारी बजेट परिचालन हुने क्षेत्रबाट चन्दा लिन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको विस्तृत विवरण उम्मेदवारले अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ। निर्वाचन सकिएको ३५ दिनभित्र त्यस्ता खाताहरू बन्द गर्नुपर्ने र बैंकहरूले खाताको विवरण ६ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने नियम तय गरिएको छ।
चुनावी खर्चको सूक्ष्म अनुगमनका लागि आयोगले देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखहरूलाई अनुगमन अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ। उनीहरूले उम्मेदवारले तोकिएको खर्चको सीमा पालना गरे/नगरेको, सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भए/नभएको र आमसभाको मञ्च तयारीमा भएको खर्चको यकिन गर्नेछन्। काठमाडौँका १० निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँचवटा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई विशेष जिम्मेवारी सुम्पिएको छ।

























