स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेकोमा मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ श्रावण १२, मंगलबार १६:३८
बालबालिकालाई सदस्यता दिएकोबारे रास्वपालाई मानव अधिकार आयोगको पत्र

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशभर नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको उपभोगमा पर्न गएको असरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

नारायणी अस्पताल वीरगञ्जका चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि कुटपिट तथा अस्पतालमा तोडफोड भएको घटनाको विरोधमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले आज देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेका छन्। उक्त घटना र त्यसको असरबारे आयोगले स्थलगत अनुगमन गरेको सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बताए।

Advertisement

स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिने चिकित्सकहरूमाथि कुटपिट र अस्पतालमा तोडफोड हुनु निन्दनीय कार्य भएको आयोगले जनाएको छ। यस्ता कार्यले अराजकतालाई प्रश्रय दिने र कानुनको शासनमाथि चुनौती खडा गर्ने भन्दै आयोगले सोही घटनालाई लिएर आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्दा बिरामीहरू उपचारबाट बञ्चित भएको उल्लेख गरेको छ।

अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने कार्य संविधानको धारा ३५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक, उपभोक्ताको हक र प्रचलित कानुन विपरीत रहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

आयोगले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, लाखौँ मानिसको जीवन जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ संवेदनशील भई सेवा सुचारु गर्न, विरोधका वैकल्पिक उपायहरू अपनाउन र वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न सरकार, आन्दोलनरत चिकित्सक, मृतकका परिवार तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

तपाइको प्रतिक्रिया
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र इनरुवा बजारमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु
कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा नेकपाका शाहीको दाबी पेस
सुनसरी घटनाप्रति रास्वपाद्वारा दुःख व्यक्त, निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग
प्रशासकीय अदालतमा मुद्दाको चाप ह्वात्तै बढ्यो
वीरगन्जमा निर्माणाधीन पुलको खाल्डोमा डुबेर दिदीबहिनीको मृत्यु
वीरगन्जमा निर्माणाधीन पुलको खाल्डोमा डुबेर दिदीबहिनीको मृत्यु
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो कांग्रेस
सवारीसाधनका लागि नयाँ प्रदूषण मापदण्ड स्वीकृत
सरकारी विज्ञापनमा ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
ड्राइभिङ लाइसेन्सको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्लिनिकलाई नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
जापानमा ७.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प
जापानमा ७.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प
कर्जा खारेजीको माग गर्दै लघुवित्त पीडितको प्रदर्शन
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.
Desktop Popup ImageMobile Popup Image×