
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) भित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भएको टिकट वितरणले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र गुटबन्दीको एउटा कुरूप तस्बिर सतहमा ल्याइदिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई ‘भावी प्रधानमन्त्री’ का रूपमा उभ्याउँदै गर्दा पार्टीका प्रभावशाली र वैचारिक नेताहरूलाई भने योजनाबद्ध रूपमा ‘रिङ आउट’ गराएको भन्दै च्यासलदेखि जिल्लासम्म असन्तुष्टि फैलिएको छ।
शनिबारको सचिवालय बैठकका निर्णयहरू हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, एमालेमा अब ‘योग्यता र लोकप्रियता’ भन्दा ‘भक्ति र निकटता’ नै टिकटको मुख्य मापदण्ड बनेको छ। सबैभन्दा बढी चर्चा ताप्लेजुङको छ, जहाँ उपमहासचिव योगेश भट्टराईको नाम खाली राखिएको छ। महाधिवेशनमा फरक प्यानलबाट जितेका भट्टराईलाई टिकट नदिन ओलीले निकै बल गरेको स्रोत बताउँछ। बैठकमा योगेशले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका छन्।
त्यस्तै, ओलीसँग अध्यक्ष भिडेका ईश्वर पोखरेलको काठमाडौँ–५ को सुरक्षित क्षेत्रमा सचिव राजन भट्टराईलाई भित्र्याउन खोज्नुले ओलीले ‘पुरानो हिसाब’ चुक्ता गर्न खोजेको स्पष्ट पार्छ। ४ नम्बर क्षेत्रमा लगातार हार्दै आएका राजनलाई ५ मा सारेर ईश्वरलाई पन्छाउने दाउले एमालेको संस्थापन पक्षभित्रै कम्पन पैदा गरेको छ।
ओलीको ‘कोपेभाजन’ मा पर्ने नेताहरूको सूची लामो छ। पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेको नाम सिफारिसमै नपर्नु र चितवनबाटै उनलाई विस्थापित गरिनुले एमालेको एउटा ठूलो वैचारिक हिस्सालाई पाखा लगाइएको संकेत गर्छ। रोचक त के छ भने, २०७९ मा चुनाव जितेका र ‘ओलीका नजिक’ मानिएका गोकुल बास्कोटा समेत यसपटक ‘इतर समूह’ को ट्यागमा परेर पाखा लगाइएका छन्। पाल्पा–२ मा लोकप्रिय रहेका ठाकुर गैरेलाई हटाएर ‘हारिने डरले’ सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै आएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुले पार्टीमा पदको दुरुपयोग भएको कार्यकर्ताहरूको गुनासो छ।
बारा–२ मा जम्मा ४ मत पाएका ज्वाला साहले टिकट पाउँदा अत्यानन्द पाण्डे जस्ता स्थापित नेता पाखा लागेका छन्।आफ्नै ‘दायाँ हात’ मानिने महासचिव शंकर पोखरेलको क्षेत्र (दाङ–२) बारे पनि निर्णय नहुनुले एमालेभित्र नेतृत्व तह नै कति असुरक्षित छ भन्ने देखाउँछ।
झपड रावल, कर्ण थापा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महेश बस्नेत जस्ता नेताहरू जो कुनै न कुनै समयमा ओलीको कार्यशैलीसँग असहमत थिए, उनीहरू सबैको नाम यसपटक काटिएको छ। कतिपय क्षेत्रमा सिनियर नेताहरू बीचको गुटबन्दी मिलाउन नसक्दा ओलीले ‘जुनियर’ वा ‘कमजोर’ उम्मेदवारलाई अघि सारेका छन्। यसले निर्वाचनमा एमालेको परिणामलाई नै जोखिममा पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
‘पार्टी एकताबद्ध भएर चुनावमा जानुपर्ने बेला नेतृत्वले पूर्वाग्रह साधेर टिकट वितरण गर्दा यसको मूल्य चुनावमा भारी पर्न सक्छ,’ एमालेका एक असन्तुष्ट पदाधिकारीले भने। एमालेको यो टिकट वितरण केवल उम्मेदवार छनोट मात्र होइन, यो पार्टीभित्रको ‘शक्ति सन्तुलन’ लाई पूर्णतः ओलीको नियन्त्रणमा राख्ने एउटा राजनीतिक शल्यक्रिया हो। तर, आफ्नै सहयोद्धा र वैचारिक हस्तीहरूलाई पाखा लगाएर ओलीले कोर्न खोजेको ‘सत्ताको बाटो’ कति सुरक्षित होला? त्यो भने फागुन २१ को मतपरिणामले नै बताउनेछ।
विचलित नहुन आग्रह
यसैबीच, उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई विचलित नहुन आग्रह गरेका छन्। एमालेको केन्द्रीय सचिवालयले शनिबार राति उम्मेदवारी टुंग्याउँदा भट्टराईलगायत केही नेताहरूको नाम सूचीमा समावेश गरेको छैन।
भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘नेकपा एमालेका प्रिय कमरेडहरू, निर्णय सुनेर विचलित नहुन अनुरोध गर्दछु। अझ उच्च मनोबल र एकताका साथ नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाउन आफ्नो स्थान र हैसियतअनुसार सक्रिय रहन आह्वान गर्दछु। हाम्रो यात्रा लामो र गौरवपूर्ण छ।’
यसअघि ताप्लेजुङबाट टिकट पाएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका भट्टराईले यसपटक भने टिकट पाएनन्। यता, उनीसँगै फरक धारमा रहेका अर्का उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले भने अघिल्लो निर्वाचन क्षेत्र गुल्मी(२ बाट पुनः टिकट पाएका छन्।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा-५ बाट उम्मेदवारी दिँदै छन् भने उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल रुपन्देही-२ बाट उम्मेदवार बनेका छन्।

























