नेपालमा ठूला जनआन्दोलनका प्रतिवेदन गुपचुप : सहिदको रगतमा लेखिएको सत्य सरकारकै गर्भमा

Share this
677shares
मुलुकी खबर
राजु श्रेष्ठ
clock२०८२ माघ १४, बुधबार १५:२०

विराटनगर । ‘एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ
उलटपुलट, उथलपुथल, हेरफेर ल्याउँछ…’

जब–जब देश परिवर्तनको मोडमा पुगेको दाबी गरिन्छ, गोपालप्रसाद रिमालका यी हरफहरू नेपाली समाजमा बारम्बार प्रयोग हुन्छन् । तर, ती हरफले कल्पना गरेको जस्तो परिवर्तन, सुशासन र न्याय आजसम्म नेपाली जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । जनआन्दोलनहरू आए, व्यवस्था फेरिए, सत्ता पल्टिए, तर आन्दोलनको मूल्य चुकाएका सहिद, घाइते र बेपत्ताको सत्य भने राज्यकै दराजभित्र थन्किएको छ ।

२०४६ सालको पञ्चायत विरोधी पहिलो जनआन्दोलन, २०६२–०६३ सालको राजसंस्था विरोधी दोस्रो जनआन्दोलन र पछिल्लो समय २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको अगुवाइमा भएको आन्दोलन— यी सबै आन्दोलनहरू नेपाली राजनीतिक इतिहासका निर्णायक मोड थिए । तर, ती आन्दोलनपछि जनताले खोजेको विकास, विधिको शासन, जवाफदेही शासन र अमनचयन कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न आज अझ चर्को बनेको छ ।

यी सबै परिवर्तनको जग सहिदको रगत, घाइतेको पीडा र आन्दोलनमा होमिएका हजारौं नेपालीको त्याग हो । तर, आन्दोलनपछि बनेका सरकारहरूको व्यवहार हेर्दा ती योगदानको सम्मानभन्दा अवमूल्यन नै धेरै भएको देखिन्छ । हरेक आन्दोलनपछि ‘सत्यतथ्य छानबिन’का नाममा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, आयोगले महिनौ लगाएर प्रतिवेदन बुझाउने र सरकार भने ती प्रतिवेदनलाई गुपचुप राख्ने – यो नेपालमा दोहोरिइरहेको राज्यको स्थायी चरित्रजस्तै बनेको छ ।

भदौ २३ र २४ गते सत्ता परिवर्तनको मागसहित नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा ७४ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले ती घटनाको छानबिनका लागि ४५ दिनको म्यादसहित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिन् ।

सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीसहितको आयोगले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । उल्टै म्याद थपिँदै छ । यसले अघिल्ला आयोगहरूको नियत सम्झाइरहेको छ, जहाँ प्रतिवेदन बन्नु नै अन्तिम उद्देश्य बनेको थियो, सार्वजनिक गर्नु होइन ।

२०६२–०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । तत्कालीन ७ राजनीतिक दलको अगुवाइमा २०६२ चैत २४ गते सुरु भएको आन्दोलन २०६३ वैशाख ११ गते टुंगिएको थियो । २६ जनाको ज्यान गएको र ४ हजारभन्दा बढी घाइते भएको उक्त आन्दोलनले राजसंस्थाको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो ।

आन्दोलनपछि २०६३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरियो । रायमाझीको अध्यक्षतामा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति हरिहर विरही, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठ, अधिवक्ता रामकुमार श्रेष्ठ र नेपाल चिकित्सक संघका तत्कालीन महासचिव डा. किरण श्रेष्ठसहितको ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ गठन भएको थियो ।

७ महिना काम गरेर आयोगले २०६३ कात्तिक ३० गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । हाल प्रतिवेदन बुझाएको १९ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, दोषी ठहर गरिएका व्यक्ति र संस्थामाथि कारबाही त परै जाओस्, प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएको छैन । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सरकारकै गर्भमा हराएर बसेको छ ।

त्यसभन्दा पनि पुरानो र गम्भीर उदाहरण २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनपछि बनेको मल्लिक आयोग हो । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध भएको आन्दोलनमा ४५ जनाको मृत्यु र ५ सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । आन्दोलनपछि तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश जनार्दन मल्लिकको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरियो ।

मल्लिकको अध्यक्षतामा बनेको आयोगमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीशहरू उदयराज उपाध्याय र इन्द्रराज पाण्डे थिए । त्यो समयमा मल्लिकको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूमाथि भएको दमनसमेत छानबिन गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिइएको थियो ।

आयोगले ५ महिनामा काम सकेर थपिएको १ महिनासहित २०४७ मंसिरमा २ खण्डको करिब ७ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो । तर, त्यो प्रतिवेदन आजसम्म पनि नेपाली जनताको पहुँचमा पुगेको छैन ।

विडम्बना के छ भने, २०४७ सालमै जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको थियो । अहिलेको संविधानको धारा २७ ले पनि सूचनाको हकलाई स्पष्ट रूपमा मौलिक हक मानेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ अनुसार सार्वजनिक महत्वका विषयका सूचना नागरिकलाई दिनु राज्यको दायित्व हो ।

तर, मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन अझै पनि ‘गोप्य’को खोलभित्र थुनिएको छ । नागरिककै सरकार बनेपछि पनि यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु स्वयं संविधानको अपमान भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

यसै सन्दर्भमा विराटनगरबाट २०८२ असोज ९ गते गृह मन्त्रालयसँग सूचनाको हक प्रयोग गरी २०४६ र २०६२–०६३ का जनआन्दोलनपछि बनेका जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरियो । ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर, दस्तुर तिर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै इमेलमार्फत निवेदन पेस गरिएको थियो ।

तर, गृह मन्त्रालयले कानुनअनुसार सूचना दिनुको साटो झारो टार्ने जवाफ दियो । दोस्रो जनआन्दोलनसम्बन्धी रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रालयको अभिलेखमै नरहेको नदेखिएको भन्दै सूचना अधिकारीले हात झिके । १९ वर्षअघि सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन सरकारी अभिलेखमै नरहेको भन्नु आफैंमा राज्यको गैरजिम्मेवारीको प्रमाण हो । पहिलो जनआन्दोलनको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन भने ‘सार्वजनिक नगरिएको’ भन्दै सूचनाको हक ऐनको गलत व्याख्या गरेर दिन अस्वीकार गरियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल स्वयं अधिवक्ता हुन् । तर, उनको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले दिएको जवाफले वर्तमान सरकार पनि अघिल्ला सरकारजस्तै सूचना लुकाउने संस्कारमै रहेको देखाएको छ । सूचनाको हकअनुसार १५ दिनभित्र दिनुपर्ने सूचना नदिने, घुमाउरो र हास्यास्पद जवाफ दिने प्रवृत्तिले सुशासनको दाबीमाथि ठाडो प्रश्न उठाएको छ ।

सरोकारवालाहरुका अनुसार सहिदको रगत र नागरिकको त्यागबाट बनेको राज्यले आफ्नै इतिहास लुकाउनु लोकतन्त्र होइन । ‘आन्दोलनका प्रतिवेदन गुपचुप राख्नु भनेको सत्यसँग डराउनु हो । जबसम्म ती प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैनन्, दोषीमाथि कारबाही हुँदैन र पीडितलाई न्याय दिइँदैन, तबसम्म हरेक जनआन्दोलन अधुरो नै रहनेछ,’ सरोकारवालाहरु भन्छन् ।

उनीहरुका अनुसार कवि रिमालले भनेजस्तो ‘एक जुगमा एक दिन’ आउला कि नआउला, तर सत्यलाई गर्भमै तुहाउने राज्य रहिरहेसम्म त्यो दिन नेपाली जनताले देख्न पाउने छैनन् । नेपालका ठूला जनआन्दोलनका प्रतिवेदन गुपचुप राख्दै सहिदको रगतमा लेखिएको सत्य सरकारकै गर्भबाट निस्किन नदिनु दुःखद् भएको उनीहरु बताउँछन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
शीर्ष नेताको सम्बोधन, रित्तो दर्शक दीर्घा: मोरङमा कांग्रेस इतर पक्षको अधिवेशन
बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने
मत्स्यपोखरीमा चार दिन पर्यटन, संस्कृति र साहित्यको उत्सव
राप्रपामा अध्यक्षका लागि आधा दर्जन नेताको दौडधुप, लिङ्देनलाई चुनौती
लुम्बिनीले टस जितेर बलिङ रोज्दा सुदूरपश्चिम पहिले ब्याटिङ गर्दै
विराटनगरमा कर दिवस मनाइयो, करदातामैत्री प्रणालीमा जोड
प्रहरीको नाममा भ्रामक सूचना फैलाउने दुई जना नियन्त्रणमा पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.