कोशीमा अपराध : स्वरूप बदलिँदा अनुसन्धानमा चुनौती

किशोर बुढाथोकी

२०८३ जेष्ठ ३१, आइतबार १८:१३

विराटनगर । विराटनगरमा आइतबार आयोजित प्रदेशस्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी–२०८३ मा कोशी प्रदेशको अपराध अनुसन्धान प्रणाली, बढ्दो अपराध चुनौती, अनुसन्धानका कमजोरी तथा सुधारको आवश्यकताका बारेमा व्यापक बहस भएको छ ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग र कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा भएको गोष्ठीले अपराधको स्वरुप बदलिँदा अनुसन्धानमा चुनौती थपिएको निष्कर्ष निकालेको छ । गोष्ठीमा प्रस्तुत तथ्यांक, सुरक्षा अधिकारीहरुको विश्लेषण, न्यायिक क्षेत्रको सुझाव र मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोणले प्रदेशको अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानको वास्तविक अवस्थालाई बाहिर ल्याएको हो ।

गोष्ठीमा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कोशी प्रदेशमा विभिन्न प्रकृतिका ९ हजार ५ सय ९९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ४ हजार १ सय ७ वटा मुद्दा फर्छ्योट भएका छन् । ‘पेन्डिङ’मा रहेका मुद्दाको संख्या ६ हजार ५ सय १५ वटा छन् । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म पुराना ‘पेन्डिङ’ मुद्दामध्ये २ हजार ८८ वटा फर्छ्योट भइसकेको जानकारी दिइएको छ ।

अपराध अनुसन्धान विभागका एसएसपी मुकुन्द मरासिनीले कोशी प्रदेशमा अपराध अनुसन्धानको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा २ हजार १ सय ८८ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परेको बताए । तर, हालसम्म विभिन्न अपराधका ९ हजार २ सय ६८ जना प्रतिवादी अझै फरार रहेको उनले बताए । तथ्यांकले अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनको चुनौती कति ठूलो छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

मरासिनीले वर्तमान समयमा अपराधको स्वरूप तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको बताए । सूचना प्रविधिको विकाससँगै परम्परागत अपराध मात्र नभई साइबर अपराध, डिजिटल ठगी, वित्तीय अपराध, संगठित अपराध, मानव बेचबिखन र लागुऔषधजन्य अपराधले अनुसन्धान प्रणालीमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो । यसले अनुसन्धानलाई परम्परागत शैलीबाट बाहिर निकालेर वैज्ञानिक, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढाएको उनले बताए ।

एसएसपी मरासिनीले अनुसन्धान अधिकारीको जिम्मेवारी अपराधी खोज्नु मात्र नभई सत्यको खोजी गर्नु पनि भएको उल्लेख गरे । ‘पीडितको आँसुलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यो न्यायमाथिको अपमान हो,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानको केन्द्रमा सत्य, प्रमाण र निष्पक्षता हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा अनलाइन तथा डिजिटल ठगीका घटना उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् ।

उनले नेपालबाट डिजिटल अपराधका माध्यमबाट बर्सेनि दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिने गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरे । यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि प्रदेशस्तरमै अत्याधुनिक डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशाला स्थापना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

गोष्ठीमा बोल्दै अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख एवं एआईजी सुशीलसिंह राठौरले प्रविधिको दुरुपयोगसँगै अपराधको प्रकृति परिवर्तन भइरहेको बताए । साइबर तथा डिजिटल अपराध अनुसन्धानका लागि नयाँ सिप, नयाँ उपकरण र नयाँ अनुसन्धान विधिको आवश्यकता बढेको उनको भनाइ थियो । अपराधको वस्तुगत विश्लेषण र प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षणबिना प्रभावकारी अनुसन्धान सम्भव नहुने उनले बताए ।

एआईजी राठौरले अनुसन्धानलाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक बनाउन अनुसन्धान अधिकारीहरूबीच साझा दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्ने बताए । अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताबीच समन्वय बढाएर विद्यमान समस्या समाधानका लागि सुझाव संकलन गर्नु गोष्ठीको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले स्पष्ट पारे । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नयाँ कानुनी जिम्मेवारी कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गर्न पनि गोष्ठी उपयोगी हुने बताए ।

कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरेले अपराध अनुसन्धान प्रहरीको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि न्यायपालिका, सरकारी वकिल र अन्य सरोकारवाला निकायको सहकार्यबिना प्रभावकारी परिणाम प्राप्त गर्न नसकिने बताए । अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणसँग सम्बन्धित निकायलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर समस्याको पहिचान तथा समाधान खोज्ने उद्देश्यले गोष्ठी आयोजना गरिएको जानकारी उनले दिए ।

उनका अनुसार प्रदेशमा भएका अपराधको प्रवृत्ति, अनुसन्धानका चुनौती, प्रविधिबाट सिर्जित नयाँ जोखिम तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीका बारेमा गहिरो समीक्षा गरिएको छ । अनुसन्धान अधिकृतहरूको क्षमता विकास, अनुभव आदानप्रदान र अनुसन्धानमा एकरूपता कायम गर्न यस्ता गोष्ठी महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

डीआईजी घिमिरेले अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, अनुसन्धानकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि, अन्तरनिकाय समन्वय तथा अनुसन्धान व्यवस्थापन सुधार आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको बताए । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका अनुसन्धान अधिकारीहरूले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या, अनुसन्धानमा देखिएका कमजोरी र सुधारको सम्भावनाका बारेमा पनि गोष्ठीमा व्यापक छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रहरी संगठनलाई थप सशक्त बनाउन प्रदेश सरकार इच्छुक भए पनि विद्यमान कानुनी संरचना र प्रशासनिक प्रक्रियाले सहयोग गर्न कठिन बनाएको बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारले प्रहरीका लागि भवन निर्माण, सवारीसाधन खरिद तथा अन्य पूर्वाधार विकासका काम गर्न चाहे पनि संघीय कानुनी व्यवस्थाका कारण विभिन्न मन्त्रालय र निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । आफू आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हुँदा प्रहरीका लागि गरिएको सहयोगको स्मरण गर्दै कार्कीले अहिले कानुनी संरचनाले प्रदेश सरकारको भूमिका सीमित बनाएको बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रहरी संगठनले सीमित स्रोतसाधन, पूर्वाधार अभाव र निरन्तर दबाबका बीच काम गरिरहेको उल्लेख गरे । जनताले संकट, अन्याय वा समस्या पर्दा सबैभन्दा पहिले प्रहरीलाई नै सम्झने भएकाले प्रहरी संगठनको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उनले बताए ।

कार्कीले पछिल्लो समय बढ्दो डिजिटल अपराधलाई ठूलो चुनौतीका रूपमा चित्रण गर्दै प्रहरीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गरे । न्याय राजनीतिक नेतृत्वका लागि नभई जनताका लागि आवश्यक हुने भन्दै अनुसन्धान र न्याय सम्पादनमा नागरिक केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जाल वा मोबाइल सन्देशका आधारमा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे । कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणको आधारमा मात्र अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने उनको धारणा थियो । अनुसन्धान र अभियोजनका नाममा नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिने अभ्यास रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको प्रसंग उल्लेख गर्दै सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर बनाउने गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । प्रहरी कर्मचारीले वर्दी लुकाउनुपर्ने तथा हतियार जोगाउँदै भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनले राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले यस्ता घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

गोष्ठीमा न्यायिक क्षेत्रबाट पनि अनुसन्धानको गुणस्तर सुधारमा जोड दिइएको थियो । मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसालले अनुसन्धान बलियो भए मात्र न्यायिक निर्णय प्रभावकारी बन्न सक्ने बताए । अनुसन्धानको गुणस्तर नै न्यायको आधार भएकाले निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ र परिणाममुखी अनुसन्धान अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले अनुसन्धान प्रक्रियामा व्यावसायिकता कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसके प्रहरी संगठनको विश्वसनीयता र वर्दीको गरिमा दुवै प्रभावित हुने उनले बताए ।

मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता लेखनाथ ढकालले अनुसन्धान र अभियोजन अलग–अलग प्रक्रिया जस्तो देखिए पनि वास्तवमा दुवै एकअर्काका परिपूरक रहेको बताए । प्रहरी र सरकारी वकिलबीचको समन्वयले मात्र फौजदारी न्याय प्रणाली प्रभावकारी बन्न सक्ने उनको धारणा थियो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कमल रिमालले खोजमूलक पत्रकारिताले कतिपय जटिल अपराध अनुसन्धानलाई सहयोग पुर्‍याएको उल्लेख गरे । समाजमा लुकेका तथ्य उजागर गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

गोष्ठीभरि अनुसन्धानको समयबद्धता, निष्पक्षता र वैज्ञानिकताको विषय प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो । ‘ढिलो प्राप्त भएको न्याय, न्याय प्राप्त नभएकै सरह हो’ भन्ने प्रसिद्ध भनाइ उद्धृत गर्दै अनुसन्धानलाई छिटो, प्रमाणमा आधारित र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।

प्रदेशभर बढ्दो साइबर अपराध, ठूलो संख्याका फरार प्रतिवादी, पेन्डिङ मुद्दाको अवस्था, अनुसन्धानमा प्रविधिको अभाव तथा विभिन्न निकायबीचको समन्वय संकट जस्ता विषयले अनुसन्धानमा चुनौती थपिरहेको निष्कर्ष गोष्ठीबाट निस्किएको छ । यद्यपि, गोष्ठीमा उठेका सुझाव, अनुभव आदानप्रदान र साझा निष्कर्षले अनुसन्धान प्रणालीलाई थप व्यावसायिक, नतिजामुखी र आधुनिक बनाउन आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी योगेन्द्रसिंह थापाले बताए ।

गोष्ठीमा न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी, विभिन्न जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, मुद्दा चल्ने प्रहरी युनिटका अनुसन्धान अधिकृत तथा सरकारी वकिलहरूको सहभागिता रहेको थियो । गोष्ठीबाट प्राप्त निष्कर्ष आगामी दिनमा अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान सुधार तथा न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन उपयोगी हुने विश्वास सहभागीहरूले व्यक्त गरेका छन् । गोष्ठीको उद्घाटन मुख्यमन्त्री कार्कीले गरेका थिए ।