प्रमुख प्रशासकीय नहुँदा विराटनगरमा ६० करोडको भुक्तानी अड्कियो

विराटनगर । आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि विराटनगर महानगरपालिकामा काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समिति र परामर्शदाताले करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

महानगरको अभिलेखअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट दायित्व सरेका तथा बहुवर्षीय योजनासहित करिब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षमा धकेलिएको छ । भुक्तानीको चाप बढिरहेका बेला महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्मा भने कार्यालयमा नियमित उपस्थित नभएको जनप्रतिनिधि तथा महानगर स्रोतको भनाइ छ । शर्मा असार २ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा महानगरमा हाजिर भएका थिए । त्यसयता साउन र भदौका ६२ दिनमा उनी २६ दिनमात्रै कार्यालयमा उपस्थित भएको महानगरको रेकर्डले देखाउँछ ।

Advertisement

स्रोतका अनुसार २६ दिनमध्ये पनि केही दिन उनी कार्यालयमा नभई काजमा खटिएका थिए । साउन महिनामा शनिबार र आइतबारबाहेकका दिनमध्ये करिब १० दिन बिदामा बसेका शर्मा भदौमा सार्वजनिक बिदाका ९ दिनबाहेक थप ७ दिन बिदामा बसेको स्रोतको दाबी छ ।

बाढीपीडितलाई राहत वितरण तथा मन्त्रालयका बैठक र छलफलमा सहभागी हुन काजमा गएको समयलाई भने कार्यालयकै कामका रूपमा लिनुपर्ने महानगर स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार दुई महिनाको अवधिमा उनको बिदा मात्रै ३६ दिन पुगेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियमित अनुपस्थितिले भुक्तानी प्रक्रिया, प्रशासनिक समन्वय र सेवा प्रवाहमा असर परेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । विराटनगर–७ का वडाध्यक्ष मधुबाबु तिवारीका अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नपाउँदा वडाध्यक्षहरूसमेत दबाबमा परिरहेका छन् ।

‘उहाँ कार्यालयमा नबस्दा हामीलाई समस्या भएको छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नदिएको कारण घर घेर्न आउने समय भइसक्यो,’ तिवारीले भने, ‘केही न केही समस्या परेको छ । सेवाग्राहीहरूले गुनासो पनि गर्न थाल्नु भयो । सार्वजनिक बिदा नभएको दिनचाहिँ उहाँ कार्यालयमा बसिदिए हुन्थ्यो ।’

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा पुरानो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट नयाँ अधिकृतमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएको र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउनुभन्दा करिब १५ दिनअघि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएको अवस्थाले पनि प्रशासनिक तालमेलमा समस्या भएको एक जनप्रतिनिधिले बताए ।

शर्मा बिदामा रहँदा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी रामप्रसाद ढुंगेलले सम्हाल्दै आएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको फोन शर्मासँगै भए पनि अधिकांश फोन ढुंगेलतर्फ फरवार्ड हुने गरेको स्रोतले जनाएको छ । शर्मासँग प्रतिक्रिया लिन फोन गर्दा पनि ढुंगेलले नै फोन उठाएका थिए ।

बुधबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा समेत शर्मा उपस्थित भएनन् । बैठकमा आउने बताएका शर्मा अन्तिम समयमा बिरामी भएको जानकारी गराएर अनुपस्थित भएको स्रोतले बताएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यशैलीप्रति महानगरका कतिपय जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले शर्मा महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा भन्दा आफूलाई सहसचिवको भूमिकामा सीमित राख्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

यता, निर्माण व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि भुक्तानी रोकिएको गुनासो गरेका छन् । निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष महेश मिश्रका अनुसार महानगरबाट निर्माण व्यवसायीको झन्डै ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी रहेको जानकारी संघमा आएको छ ।

‘हामीलाई गुनासो आएको छ । भुक्तानी लिन जाँदा हाकिम नै नहुने समस्या धेरै भयो भन्ने कुरा आएको हो । निर्माण व्यवसायीको झन्डै ८ करोड हाराहारी भुक्तानी हुन बाँकी छ,’ मिश्रले भने ।

एक निर्माण व्यवसायीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा महानगरमा पटक–पटक धाउँदा पनि भुक्तानी नपाएको बताए । उनका अनुसार महानगरबाट कामको रकम समयमै नपाउँदा निर्माणमा प्रयोग गरिएको उधारो सामग्रीको ब्याजसमेत तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

‘हामीले असार अन्तिमसम्ममा दिन्छौँ भनेर निर्माणको काम गर्‍यौँ, तर महानगरले लगाएको कामको भुक्तानी दिन नसकेपछि साउनलाई भाका सारियो । साउन र भदौसम्ममा पनि महानगरले भुक्तानी नदिँदा ब्याज जोड्न थालेका छन्,’ उनले भने ।

निर्माण व्यवसायी संघले भुक्तानी तत्काल अघि नबढे महानगर घेराउ गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘साथीहरू निर्माण व्यवसायी संघको कार्यालयमा डेलिगेसन आउनु भएको थियो । यस्तो हुनु दुःखद् कुरा हो । उहाँहरूले काम गरेको पैसा पाउनु पर्छ,’ अध्यक्ष मिश्रले भने, ‘हाकिम नभएर भुक्तानी रोकिनु हुँदैन । यस्तै रहे हामी महानगर घेराउमा जान्छौँ ।’

१४४ आयोजनाको दायित्व

महानगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रमसम्बन्धी विवरणअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट दायित्व सरेका तथा बहुवर्षीय योजनासहित १४४ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमको रकम चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । प्रत्यक्ष जनसहभागितामा उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न भएका ३३ वटा योजनाको २ करोड ८० लाख ४५ हजार ६६१ रुपैयाँ ३८ पैसा भुक्तानी हुन बाँकी छ ।

सडक कालोपत्रे, आरसीसी ढलान, गिटी–ग्राभेल, सामुदायिक भवन, छात्रवास तथा धार्मिक स्थलका कम्पाउण्ड वाल निर्माणलगायतका काम यसमा समेटिएका छन् । टेण्डरमार्फत अघि बढेका १७ वटा योजनाको ४ करोड ४३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ दायित्व सरेको छ । सडक स्तरोन्नति, नाला निर्माण, बक्स कल्भर्ट, सब–बेस तथा ग्राभेलिङ र वाचनालय भवन निर्माणजस्ता काम यसअन्तर्गत छन् ।

महानगरका ठुला तथा बहुवर्षीय २१ वटा योजनामा सम्झौताअनुसार ४५ करोड ९१ लाख ९८ हजार ५७३ रुपैयाँ १८ पैसा भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा यी योजनाका लागि महानगरले २३ करोड ३७ लाख ३१ हजार ४७३ रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेको छ ।

बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत वडा कार्यालय भवन, बहुप्राविधिक शिक्षालय, वीरेन्द्र सभागृह, प्रधानमन्त्री पार्क, अस्फाल्ट सडक तथा ढल निकासलगायतका ठूला आयोजना छन् । त्यस्तै कोटेशनमार्फत सम्पन्न गरिएका ४४ वटा साना तथा मझौला योजनाको ३ करोड ६० लाख ५२ हजार २३४ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सडक सौन्दर्यीकरण, मन्दिर तथा सामुदायिक भवन, नाला तथा स्ल्याब ढलान, कल्भर्ट, रिटेनिङ वाल र खेलकुद पूर्वाधारका काम यसमा पर्छन् ।

डीपीआर, हाइड्रोलोजिकल अध्ययन, ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लान तथा सुपरभिजनलगायतका प्राविधिक काम गरेका परामर्शदाताका ७ वटा योजनाको ८५ लाख २५ हजार २४ रुपैयाँ पनि भुक्तानी हुन बाँकी छ । दरभाउपत्रमार्फत सम्पन्न भएका २२ वटा आयोजनाको ३ करोड ४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ दायित्वसमेत चालु आर्थिक वर्षमा सरेको छ । सामुदायिक भवन, नाला तथा स्ल्याब ढलान, कल्भर्ट, रिटेनिङ वाल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका काम यसमा समावेश छन् ।

महानगरको ठूलो रकम दायित्वका रूपमा नयाँ आर्थिक वर्षमा सरेको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियमित अनुपस्थिति र प्रशासनिक समन्वयको समस्याले भुक्तानी प्रक्रिया थप प्रभावित भएको जनप्रतिनिधि तथा निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो छ । यद्यपि, भुक्तानी रोकिएको सम्पूर्ण कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिमात्रै हो वा अन्य प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रक्रियासमेत जिम्मेवार छन् भन्ने विषयमा महानगरको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।