
विराटनगर । पूर्वगृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ५ वटा सहकारीको ६५ करोड अपचलनमा जोडिएका छन् । संसदीय छानविन समितिले गोर्खा मिडियामार्फत भएको अपचलनमा रवि लामिछाने जोडिएको प्रतिवेदन संसद्लाई बुझाएको हो । संसद् सचिवालयले आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित चार जनालाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’
संसदीय समितिमा लामिछानेले बयान दिनेक्रममा आफू निर्दोष रहेको जिकिर गरेका थिए । तर समितिले अपचलनमा उनी जोडिएको प्रतिवेदन दिएको हो ।प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा समिति सभापति सूर्य थापाले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
संसद सचिवालयले सरकारलाई कारबाहीका लागि प्रतिवेदन बुझाएपछि अब लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ ।
तत्कालीन गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रहँदा लामिछानेले गरेकाे कार्यमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को (ख) (च) (ज) (त) विपरित हो । सो कार्य गरे बापत सोही ऐनको १२४ को दफा १ र ३ को कसूर आकर्षित हुन्छ । दफा १२४ को (१) को (घ) को (५) मा ६ वर्षदेखि ८ वर्ष कैद हुनसक्ने प्रावधान छ ।
सहकारी ऐनमा दफा १२२ को (त) मा सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल बस्तु वा सेवा लिने वा दिने, दान दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानुनी लाभ वा हानी पुर्याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा कसूर मानिनेछ । सो कार्य गरे ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म सजाय हुने प्रावधान ऐनमा छ ।
लामिछानेमाथि आकर्षित हुने दफा १२४ को उपदफा १ को (घ) मा दफा १२२ को खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) अनुसारको कसूरमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना गरी कैद सजाय हुने उल्लेख छ ।
ऐनमा एक करोडदेखि दश करोडसम्म रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद र १० करोडदेखि माथि एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैदको सजाय हुने व्यवस्था छ ।
रवि जोडिएको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीको ६५ करोड अपचलन भएको छ, जसमा सहकारी ऐनको दफा १२४ को उपदफा १ को (घ) को (५) अर्थात ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही दफाकाे उपदाफा ३ को व्यवस्था पनि आर्कषित हुन्छ । १२४ काे उपदफा ३ मा लेखिएको छ,‘ दफा १२२ को कसूर गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्याउने कुनै निकाय वा संघ संस्था भए त्यस्तो निकाय वा संघ संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तीलाई यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ ।’
आकर्षित हुने दफा


सजाय सम्बन्धि दफा


























