
काठमाडौं । कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।
नेकपा (एमाले)का कोशी प्रदेशसभा सदस्य एवं अधिवक्तासमेत रहेका अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गत मंसिर १० गते गरेको थियो । त्यसलाई सर्वोच्चले सदर गरेको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको निवेदनको आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले कानुनबमोजिम गर्न आदेश दिएको छ । अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने भनी गरेको निर्णय बदनियतपूर्ण भएको भन्दै उनले उक्त निर्णय तत्काल बदर हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
जापान भ्रमण विवादमा परेपछि अधिकारीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनीमाथि मानव तस्करीको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । अधिकारी कात्तिक २५ गते विराटनगरबाट पक्राउ परेका थिए ।
१६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइसकेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय लिएको थियो । अधिकारी जोडिएको घटनामा भने ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ ।
मानव तस्करी प्रकरण : कोशीका तत्कालीन मन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने

























