‘सीटी सफारी नियमनको अधिकार प्रदेशको हो, स्थानीय तहको होइन’

स्थानीय तहहरु भन्छन्, ‘कोशी प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय नगरी तीनपांग्रे सवारीसाधन सम्बन्धी हाम्रो अधिकार खोस्यो’ । तर, प्रदेश सरकारको तर्क अर्कै छ । ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर तीनपांग्रे सवारीलाई नियमन गरिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । तीनपांग्रे सवारीसाधनको नियमन, कानुनी व्यवस्था, आगामी कार्ययोजना, यातायात कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाउन भइरहेका कामहरु लगायतका विषयमा मुलुकी खबरका सम्पादक किशोर बुढाथोकीले प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीसँग गरेको कुराकानी :–

१, तीनपांग्रे सवारीसाधन सम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार प्रदेश सरकारले खोसेको हो ?

Advertisement

– यो सत्य होइन । संघीय ऐन (अन्तर सरकारी वित्तीय व्यस्थापन सम्बन्धी ऐन) मा प्रदेशको सवारीको अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनमा सीटी सफारीसम्मको कुरा उल्लेख छ । सीटी रिक्साको हकमा अनुमति दिने निकाय प्रदेश सरकारको कार्यालय नै हो । त्यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई नभएकाले त्यहाँ दर्ता र नवीकरण हुन सक्दैन ।

एउटा पालिकाले अर्कोमा कुदाउनलाई ‘रुट परमिट’ जारी गर्ने अधिकार छैन । अधिकारप्राप्त निकायबाट दर्ता र नवीकरण भएन भने बिमा हुँदैन । बिमा नभइकन सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइँदैन ।

स्थानीय तहलाई दिउँ न त भन्दा पनि पालिकाले ‘रुट परमिट’ जारी गर्न सक्दैनन् । सीटी सफारी आफ्नो पालिकामा मात्रै कुदाउने कुरा भएन । छिमेकी पालिकामा पनि जानुपर्ने हुन्छ । एउटा पालिकाले अर्कोमा कुदाउनलाई ‘रुट परमिट’ जारी गर्ने अधिकार छैन । अधिकारप्राप्त निकायबाट दर्ता र नवीकरण भएन भने बिमा हुँदैन । बिमा नभइकन सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइँदैन । त्यसको नियमन ट्राफिक प्रहरीले गर्ने हो । ट्राफिकले हेर्ने भनेको त प्रदेश सरकारको मातहतमा भयो कि भएन ? प्रदेश सरकारबाट दर्ता र नवीकरण भयो कि भएन ? त्यस अनुसारको बिमा भयो कि भएन ? बिमा नवीकरण गर्यो कि गरेन भनेर हो । ट्राफिकले प्रदेश सरकारकै कागज हेर्ने हो ।

संघीय कानुनले पनि त्यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई मात्रै दिएको छ । सीटी रिक्साले मान्छे मार्यो भने त्यसको बिमा कसले तिरिदिने ? त्यसले अर्को पालिकामा जाँदा ‘रुट परमिट’ कसले जारी गर्ने ? रुट इजाजत कसले दिने ? नवीकरण र दर्ता जहाँ हुन्छ त्यही निकायमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । अधिकार खोसिएको होइन । हिजो कानुनविपरीत भएको कुरालाई कानुन सम्मत बनाइएको मात्रै हो । त्यसले पालिकालाई नोक्सान छैन ।

सीटी रिक्सालाई दर्ता र नवीकरणको दायरमा ल्याउनका लागि ट्राफिकलाई परिचालन गर्ने बित्तिकै त्यसबापतको पैसा पालिकामा पनि भागबन्डा हुन्छ । ६० प्रतिशत प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा हुन्छ भने सीटी रिक्सा दर्ता भएको पालिकाको कोषमा ४० प्रतिशत जान्छ । पालिकाले सीटी रिक्सा नियमन गर्नु भनेको गैरकानुनी हो । त्यसले दुर्घटना गराएर मान्छे मार्दा फौजदारी अपराध संहिता आकर्षित हुन्छ । त्यही भएकाले पालिकाले नियमन गर्दा धेरै खतरा छन् ।

इन्जिन र चेसिस नम्बर तथा लाइट ठीक छ कि छैन भनेर ‘मेकानिकल इन्जिनियर’ले हेर्नुपर्ने हुन्छ । इन्जिनियर हामीसँग पर्याप्त छन् । त्यसकारण हामीले सफारीलाई कानुनसम्मत बनाएका हौं ।

दर्ताको कुरा आउँछ । दर्ता गर्दा सीटीको ‘मेकानिकल’ जाँचपास ‘मेकानिकल इन्जिनियर’ले गर्नुपर्छ । त्यतिका लागि पालिकाले ‘मेकानिकल इन्जिनियर’ राख्ने कुरा आउँदैन । हामीसँग हरेक कार्यालयमा ‘मेकानिकल इन्जिनियर’ छन् । त्यसपछि नवीकरणको कुरा आउँछ । जहाँ दर्ता हुन्छ, त्यहीँ नवीकरण गर्नुपर्छ । अर्को, साना सवारीसाधन (निजी गाडी) लाई अरु पालिका पनि जाने ‘रुट परमिट’ हुन्छ । अरु जिल्लामा पनि जान पाउँछन् । तेस्रो जिल्लामा जानुपर्ने भए थप ‘रुट परमिट’को इजाजत लिनुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, बेला–बेलामा जाँचपास गर्नुपर्छ । त्यसको इन्जिन र चेसिस नम्बर तथा लाइट ठीक छ कि छैन भनेर ‘मेकानिकल इन्जिनियर’ले हेर्नुपर्ने हुन्छ । इन्जिनियर हामीसँग पर्याप्त छन् । त्यसकारण हामीले सफारीलाई कानुनसम्मत बनाएका हौं ।

२, भोलिका दिनमा सीटी सफारी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदैन ?

– हुँदैन । ट्राफिकलाई स्रोत साधन उपलब्ध गराएर व्यवस्थित गर्छौं । सीटी रिक्सा मात्रै होइन, अन्य सवारीसाधन जाँच आदिका लागि साधन स्रोतले सम्पन्न बनाउँदै ट्राफिकसँग मिलेर विशेष खालको अभियान चलाउँदै छौं । नेपाल स्काउटसँग पनि सहकार्य गरिरहेका छौं । प्रदेश सरकारअन्तर्गतको यातायात कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी र स्काउट मिलेर सवारीसाधनको नियमन गर्ने योजना छ ।

प्रदेश सरकार, ट्राफिक, पालिका र स्काउटको जनशक्ति (स्वयंसेवक जनशक्ति) सबैको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्ष लागेपछि लाइसेन्सलाई ‘टाइट’ गर्छौं ।

झन्डै ७०–७५ प्रतिशत सीटी रिक्सा बिना लाइसेन्स कुदाइरहेका छन् । उनीहरुलाई लाइसेन्स अनिवार्य गर्ने, बरु लाइसेन्सको लिखित परीक्षालाई वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर ‘ट्रायल’ पास गर्नैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने छौं । सबै सीटी चालकले आगामी आर्थिक वर्ष सुरु भएको ४ महिनाभित्रमा अनिवार्य रुपमा लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नेबित्तिकै आधा समस्याको हल हुन्छ । त्यसपछि पालिकाहरुसँग पनि समन्वय गर्छौं । प्रदेश सरकार, ट्राफिक, पालिका र स्काउटको जनशक्ति (स्वयंसेवक जनशक्ति) सबैको समन्वयमा आगामी आर्थिक वर्ष लागेपछि लाइसेन्सलाई ‘टाइट’ गर्छौं ।

३, सल्लाह नगरिकन अधिकार कटौती गरियो भन्ने गुनासो स्थानीय तहको छ नि ?

– कानुनबमोजिम यो सिधा प्रदेश सरकारको अधिकार हो । यसमा परमार्श गरेर ‘कम्प्रमाइज’ गर्ने ठाउँ नै छैन । ठाउँ भए पो सल्लाह गरौं भन्नु । कानुन र संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार भएकाले त्योभन्दा बाहिर जाँदा गैरकानुनी हुन्छ । कानुनभन्दा बाहिर गएर त्यसको समाधान खोज्न सकिँदैन ।

४, प्रदेशले सीटी नियमन गर्न थालेपछि नवीकरण शुल्क बढ्ने हो ?

– नवीकरणमा १ हजारभन्दा बढी लाग्दैन । कम सीसीको मोटरसाइकलको १५ सय छ भने त्योभन्दा घटी नै छ सीटी रिक्साको । सीटी गरिबले चलाउने हो । अर्को समस्या के हो भने पालिकाहरुबीच नवीकरणको कुरा थियो । मेरोमा कुदाइस् भने मेरोमा नै दर्ता र नवीकरण गर भन्थे । छिमेकी पालिकामा जाँदा मेरोमा किन आइस् ? मेरोमा दर्ता र नवीकरण छ ? भनेर सोध्थे । एउटा गरिबले सीटी रिक्सा कति ठाउँमा दर्ता र नवीकरण गर्ने ? यो पनि समस्या थियो र अहिले पनि छ । अब एउटै कार्यालयबाट दर्ता, नवीकरण, जाँचपास, ‘रुट परमिट’को काम हुन्छ । सीटी रिक्साको इन्जिन नहुने हुँदा मोटरसाइकलको भन्दा कम नै लाग्छ नवीकरण शुल्क । पालिकाहरुले कहीँ ४ हजार, कहीँ ३ हजार त कहीँ २ हजार लिएका छन् । हाम्रोमा १ हजारभन्दा बढी तिर्नु पर्दैन ।

५, प्रदेशले सीटी नवीकरण गर्न थालेपछि आन्तरिक आम्दानी बढ्छ ?

– धेरै बढ्दैन । अहिले पनि ‘ब्लुबुक’ त हामीसँग लिइरहेका छन् । पालिकामा नवीकरण मात्रै हो । विराटनगरमा २० हजार सीटी रिक्सा होलान् । तर, थोरै संख्यामा मात्रै नवीकरण भइरहेका छन् । २० हजारकै नवीकरण हामीले गर्न बाध्य बनाउँदा अहिले विराटनगर महानगरपालिकाले जति नवीकरण गरेको छ त्योभन्दा बढी पैसा महानगरपालिकामा जान्छ । किनभने २० हजारलाई दर्ता र नवीकरणको दायरमा ल्याइयो भने विराटनगरले ८ हजार बराबरको पैसा पाउँछ । तर, अहिले २२ सयभन्दा बढीको नवीकरण भएको छैन ।

६, अध्यादेशमार्फत परिचालक अनुमतिपत्रको अधिकार पनि प्रदेश मातहत लगिएको छ । ऐनमा व्यवस्था भएपनि अनुमतिपत्र लागू गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो ?

– अनुमतिपत्रमा पहिले गल्ती भएको थियो । त्यो ऐनमै राख्न नहुने कुरो राखिएको रहेछ । हामीले ऐन, कानुन राम्रोसँग केलाउँदै जाँदा त्यो त ठूलो गल्ती देखियो । ‘ब्लुबुक’ नवीकरण यातायात कार्यालयबाट नहुँदा कुनै सीटी रिक्साले ठक्कर दिएर मान्छे मार्यो भने त्यो बेला के हुन्छ ? सीटी रिक्साको ठक्करबाट ठाउँ–ठाउँमा मान्छे मरेका छन् । उसले गर्नुपर्ने कागजात नवीकरण नगरेका बेला दुर्घटना हुँदा के हुन्छ ? यदि नवीकरण गरेको र लाइसेन्स थियो भने दुर्घटनामा चालकले जेल जानु पर्दैन थियो । २ वर्षअघि सीटी रिक्साले ठक्कर दिएर मेरै बुवा बित्नु भयो । काबु बाहिरको परिस्थिति परेर दुर्घटना भएमा उसँग लाइसेन्स छ र चालकले हेलचेक्रयाइँ वा लापरबाही गरेको छैन भने सहज हुन्छ ।

प्रदेशको यातायात कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण गरेको देखेपछि मात्रै बिमा कम्पनीले बिमा गरिदिन्छ । पालिकामा गएर दर्ता र नवीकरण गर्ने अनि बिमालाई बिमा गर्दे भन्यो भने त बिमा हुँदैन ।

ठीक ठाउँमा दर्ता र ठीक समयमा नवीकरण, जाँचपास र सम्बन्धित कार्यालयबाट ‘रुट परमिट’ लिएर लापरबाही नगरी हाँक्नु पर्यो । अनि त्यो लापरबाही नगरेको ठहरिन्छ । यातायात कार्यालयको ‘ब्लुबुक’ पालिकामा गएर नवीकरण गर्दा त्यो कानुन सम्मत हुँदैन । प्रदेशको यातायात कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण गरेको देखेपछि मात्रै बिमा कम्पनीले बिमा गरिदिन्छ । पालिकामा गएर दर्ता र नवीकरण गर्ने अनि बिमालाई बिमा गर्दे भन्यो भने त बिमा हुँदैन ।

७, अध्यादेशमार्फत ‘राइड सेयरिङ’ को प्रावधान पनि राखिएको छ । तर, त्यसका लागि छुट्टै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अलिक झन्झटिलो भएन र ?

– अलिकति झन्झटिलो हुनै पर्यो । मोटरसाइकल वा निजी कार भनेको निजी प्रयोजनका लागि हो । सार्वजनिक सवारीसाधनजस्तो यात्रुहरु चढाउन पाउँदैन । निजी गाडीले म सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्छु भन्यो भने त्यो ‘राइड सेयरिङ’ हो । ‘राइड सेरिङ’ भएपछि त्यसले छुट्टै खालको प्लेट हाल्नु पर्ने, अनिवार्य रुपमा बिमा गर्नुपर्ने, केही सर्तहरु पालना गर्नुपर्ने, गाडीको रंग वा नम्बर प्लेटको रंग र आकार फरक हुनुपर्ने हुन्छ । ‘राइड सेयरिङ’मा चल्छु भन्ने हो भने उसले अलग अनुमति लिनु पर्यो । त्यसका लागि केही सर्त पालना गर्नुपर्छ । छुट्टै अनुमति लिनैपर्छ ।

८, ‘राइड सेयरिङ’को रुट निर्धारण चाहिँ कसरी हुन्छ ?

– कानुनी रूपमा ‘राइड सेयरिङ’को व्यवस्था गरेका छौं । तर, यसलाई कसरी अनुमति दिने ? अनुमतिको ढाँचा कस्तो हुने ? नम्बर प्लेट कस्तो हुने ? बिमा कतिको हुने ? रुट कसरी दिने ? भन्ने कुरा चाहिँ यसको छुट्टै निर्देशिका बनाउँछौं । अहिले निर्देशिकामा चाहिँ अरुलाई २ जिल्ला छ । अरु सार्वजनिक सवारीसाधन लगायतका साना गाडीहरुलाई २ जिल्लाको अनुमति छ भने ‘राइड सेयरिङ’ लाई १ जिल्ला दिने हो । किनभने यो त अझ साना गाडी भयो । त्योचाहिँ अहिले २ जिल्लाभन्दा बढी दिन सकिँदैन । किनभने अरुलाई २ जिल्ला छ । अरु सवारीसाधनलाई दिएको ‘रुट परमिट’ भन्दा घटी नै हुन्छ यसमा । किनभने यो भनेको आन्तरिक हो । सहरभित्र कतै फुत्त जानुपर्यो भने मान्छेले ‘राइड सेयरिङ’ खोज्ने हो । यहाँ सहरी बसको व्यवस्था छैन । अर्कोतर्फ गाउँतिर जानु पर्यो भने त्यसमा नागरिकका लागि विशेष सुविधा हुने हो । लामो दुरीका लागि मान्छेले अर्को गाडी चढ्छ । काठमाडौंबाट ट्याक्सी चढेर मान्छे विराटनगर आउँदैन । आउँदा कि प्लेन या अरु नै सवारीसाधन चढेर आउँछ ।

९, प्रदेश सरकारले यातायात कार्यालयलाई कसरी व्यवस्थित गर्दैछ ?

– यातायात व्यवस्था कार्यालयका बारेमा धेरै आगाडिदेखि जे बुझाइ थियो अहिले पनि आममानिसको बुझाइ उस्तै छ । काम अड्काएर घुस खाने ठाउँ हो भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । सोर्स र पैसाका भरमा लाइसेन्स पाउने तथा बिचौलियामार्फत काम गराउने ठाउँ हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ । कोशी प्रदेशमा त अर्को बेथिति पनि थियो । आज लाइसेन्सको लिखित परीक्षा लिने र ७ दिनपछि रिजल्ट सार्वजनिक गर्ने । त्यसको ७ दिनपछि ट्रायल लिएर फेरि ७ दिनपछि रिजल्ट बाहिर ल्याउने अवस्था थियो । अहिले ती सबै चिज र बेथितिको अन्त्य गरेर सुशासन कायम गरिएको छ । आज लिखित परीक्षा भयो भने बेलुकासम्म त्यसको रिजल्ट आउँछ । ट्रायल परीक्षा भएकै दिन रिजल्ट आउँछ ।

पहिले ‘ट्रायल’ १० बजे भनेर ११ बजे सुरु हुन्थ्यो । अहिले १० बजे भनेपछि बढीमा १०ः१५ मा ‘ट्रायल’ सुरु हुनैपर्छ । हामीले ट्राफिकलाई बस्ने व्यवस्था गरेका छौं । लिखित परीक्षा हलमा सीसी क्यामेरा जोडेका छौं ।

अहिले यातायात कार्यालयमा फारम भर्नु पर्दा सेवाग्राहीले लेखापढी गर्ने कहाँ गएर ५ सय र १ हजार तिर्नु पर्दैन । सेवाग्राहीको सुविधाका लागि नागरिक सहायता कक्ष राखेर कम्प्युटरसहित कर्मचारीको व्यवस्था राखेका छौं । कुनै पनि सेवाग्राहीले म लेखापढी कहाँ गएर ५ सय १ हजार रुपैयाँ तिर्न सक्दिन र तिर्दिन भन्छ भने हाम्रै कार्यालयले सबै काम गरिदिन्छ । सेवाग्राहीले गरेको उजुरीलाई तत्काल हामी सम्बोधन गर्छौं । यातायात कार्यालयमा हलो अड्काएर पैसा खाने काम बन्द गरिएको छ ।

‘ट्रायल सेन्टर’मा कसरी ‘ट्रायल’ भइरहेको छ भनेर अहिले यहीँ बसेर हेर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । मेरै कार्यकक्षबाट हेर्ने गरेको छु । हरेक दिन चेक गर्छु । पहिले के हुँदै छ भन्ने थाहा हुँदैन थियो । पहिले ‘ट्रायल’ १० बजे भनेर ११ बजे सुरु हुन्थ्यो । अहिले १० बजे भनेपछि बढीमा १०ः१५ मा ‘ट्रायल’ सुरु हुनैपर्छ । हामीले ट्राफिकलाई बस्ने व्यवस्था गरेका छौं । लिखित परीक्षा हलमा सीसी क्यामेरा जोडेका छौं । लिखित र ट्रायल सेन्टरभित्र मोबाइल लग्न बन्द गरेका छौं । कर्मचारीले मोबाइल बोकेर जान पाउँदैन । पहिले त्यहीँ मोबाइल चलिरहन्थ्यो ।

७०–७५ प्रतिशत सीटी रिक्सावालासँग लाइसेन्स छैन । हरेक दिन डाटा हेर्छु । ट्रायल कति जनाले दिए ? कति पास भए ? कति फेल भए ? आज फेल भएका व्यक्तिलाई भोलि पैसा लिएर पास गराउन नसकुन् भन्ने उद्देश्य हो । हरेक दिनको डाटा मलाई पठाउनुपर्छ । पहिले पैसा खाएर भोलिपल्ट मिलाउने गर्थे । अहिले त्यस्तो हुँदैन । कारण खोज्दै जाँदा र रेकर्ड हेर्दा १ सय जनाले ट्रायल परीक्षा दिए भने ८५–९० जना फेल हुने गरेको पाइयो । १० देखि १५ जना मात्रै पास हुँदा रहेछन् । तर, सीटी कुदेका कुद्यै छन् ।