
काठमाडौं । गभर्नर विश्व पौडेललाई काम गर्न रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उनीविरुद्ध परेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन र र पौडेलको गभर्नर पद बदर गर्न अस्वीकार गरेको हो । इजलासले मुद्दालाइ प्राथमिकतामा राख्दै अग्राधिकार दिन आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै अब गभर्नर पौडेलले निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन् । गभर्नरमा पौडेलको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा ३ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले गत जेठ १३ गते पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । सोही दिन अधिवक्ता रामप्रसाद गौतमले पनि अर्को रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसअघि २०८२ वैशाख २८ गते पौडेललाई गभर्नरमा रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता नवीन धितालले रिट दायर गरेका थिए । गत जेठ १४ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अधिवक्ता थापासहितको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
असार ४ गते ३ वटै रिट लगाउमा राखी पेस गर्न आदेश भएको थियो । रिटहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अनिवार्य गरेको विज्ञतासमेत नभएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै उक्त नियुक्ति बदरको माग गरिएको थियो । तर, उक्त दाबीलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।

























