अब सुरु हुन्छ तराईमा भएका गैरन्यायिक हत्याको अनुसन्धान

Share this
768shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८२ भदौ ६, शुक्रबार १३:०४

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५ वर्षअघि दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेसँगै तराई–मधेशमा भएको भनिएका गैरन्यायिक हत्याको औपचारिक अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ ।

१ दशक लामो शसस्त्र द्वन्द्व सकिएलगत्तै तराई–मधेशमा भएका हिंसात्मक गतिविधि र त्यसको प्रतिवादमा सुरक्षा संयन्त्रले गरेको कारबाहीका क्रममा थुप्रै व्यक्तिहरु गैरन्यायिक ढंगले मारिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । त्यस्ता घटनाबारे निष्पक्ष छानबिनको मागसहित अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह, दीपेन्द्र झालगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले मधेशमा भएको ५७ जनाको मृत्युमा २९ वटा घटनामा सुरक्षा निकायले गैरकानुनी रूपमा बल प्रयोग गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तै, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले २०६४ देखि ६७ सालसम्म मात्रै प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगको ‘दोहोरो भिडन्त’ भनी देखाइएका घटनामा १ सय ३३ जना मारिएको उल्लेख गरेका छन् ।

तर, पीडित पक्षले ती भिडन्त भनिएका घटनाहरु योजनाबद्ध गैरन्यायिक हत्या भएको दाबी गर्दै आएका छन् । विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएपछि २०६८–०६९ सालसम्म करिब ४ सय जनाको शंकास्पद हत्या भएको दाबी गर्दै रिट निवेदकहरुले प्रहरी स्वयं संलग्न भएकाले उनीहरुद्वारा निष्पक्ष अनुसन्धान सम्भव छैन भन्दै स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

२०७६ पुस २१ गते सर्वोच्च अदालतले गैरन्यायिक हत्याबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । तर, त्यतिबेला सुनुवाइमा बसेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीबीच राय फरक देखिएपछि फैसला कार्यान्वयन अन्योलमा परेको थियो ।

खतिवडाले प्रहरी संलग्न भएको घटनामा प्रहरीकै अनुसन्धान विश्वसनीय नहुने भन्दै विज्ञसहित स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने राय दिएका थिए भने रेग्मीले संविधान र कानुनविपरीत हुने सबै हत्या गैरन्यायिक मानिने भएकाले सीआईबी वा महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा विशेषज्ञसहित अनुसन्धान हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

दुवै न्यायाधीश अनुसन्धान आवश्यक छ भन्नेमा सहमत भए पनि दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वोच्च प्रशासनले मुद्दा बाझिएको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठायो । यही विषय ५ वर्षपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयालको इजलासमा पेस भयो ।

पूर्ण इजलासले २ न्यायाधीशबीच राय बाझिएको नभई एउटै निष्कर्षमा पुगेको ठहर गर्दै २०७६ सालकै आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने निर्णय सुनाएको छ । यससँगै मुद्दाको लगत कट्टा गर्ने आदेश दिइएको छ । अब त्यो आदेशलाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य हुने छ ।

रिट निवेदक अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहका अनुसार अब सरकारलाई गैरन्यायिक हत्याका घटनामा अनुसन्धान अघि बढाउन कानुनी बाध्यता सिर्जना भएको छ । उनले भने, ‘राय बाझिएको भन्ने गलत व्याख्याले ५ वर्ष ढिलाइ भयो । आदेश कार्यान्वयन नगरी सरकारसँग विकल्प नभएको कुरा सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ ।’

यस निर्णयसँगै तराई–मधेशमा भएका भनिएका करिब ४ सय गैरन्यायिक हत्याको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन प्रारम्भिक बाटो खुलेको छ । अनुसन्धानबाट गैरन्यायिक हत्यामा परेकाको परिवारले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
शीर्ष नेताको सम्बोधन, रित्तो दर्शक दीर्घा: मोरङमा कांग्रेस इतर पक्षको अधिवेशन
बहिरा फुटबल टोली दक्षिण कोरिया जाने
मत्स्यपोखरीमा चार दिन पर्यटन, संस्कृति र साहित्यको उत्सव
राप्रपामा अध्यक्षका लागि आधा दर्जन नेताको दौडधुप, लिङ्देनलाई चुनौती
लुम्बिनीले टस जितेर बलिङ रोज्दा सुदूरपश्चिम पहिले ब्याटिङ गर्दै
विराटनगरमा कर दिवस मनाइयो, करदातामैत्री प्रणालीमा जोड
प्रहरीको नाममा भ्रामक सूचना फैलाउने दुई जना नियन्त्रणमा पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
सिन्धुलीमा ढुंगाको लोहोरो प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या, श्रीमान् पक्राउ
नोबेल मेडिकल कलेज छैटौँ पटक उत्कृष्ट करदाता सम्मानबाट सम्मानित
रुसी खगोल विज्ञान ओलम्पियाडमा एभरेस्टकी स्नेहालाई कांस्य
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.