
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको भव्य समारोहमार्फत सार्वजनिक गरेको ‘नेसनल भोलेन्टियर्स फोर्स’को नेतृत्व आपराधिक पृष्ठभूमि बोकेका व्यक्तिले पाएका छन् ।
फोर्सको नेतृत्व एमालेले अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई सुम्पिएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ विवादको ढोका खुल्नुका साथै पार्टीभित्रै नैतिकता र नेतृत्व छनोटको मापदण्डमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा नेता भानुभक्त ढकालले ११ सदस्यीय उक्त संरचना घोषणा गर्दा सिन्धुलीका ४३ वर्षीय पुष्पराज श्रेष्ठलाई संयोजक (कमान्डर)को भूमिकामा अगाडि सारेका थिए ।
तर, प्रहरीको क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम (सीआरएस)बाट श्रेष्ठविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग, अभद्र व्यवहार र अपहरणसहित ७ वटा फौजदारी मुद्दा दर्ता रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि नेतृत्व छनोटको यही क्षण एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण मोड बनेर प्रस्तुत भएको छ । श्रेष्ठ राजनीतिक रूपमा अपरिचित नाम भने होइनन् ।
२०६३ सालदेखि नै अपराधसँग जोडिएको पृष्ठभूमिबाट अघि बढेका उनी माओवादी हुँदै एमालेसम्म पुगेका व्यक्ति हुन् । उनीविरुद्ध पहिलो मुद्दा सिन्धुलीका गगन सिंहमाथि ज्यानमार्ने उद्देश्यले गरिएको कुटपिट थियो । जुन घटनाले २०६३ मै उनीविरुद्ध फौजदारी अभियोग दर्ता गराएको थियो ।
त्यसपछि पनि अपराधिक घटना बढ्दै गए । २०६४ मा विजय मुनालमाथि हतियार प्रहार गरी घाइते बनाएको काण्डमा अर्को मुद्दा दर्ता भयो । २०६५ असोजमा काठमाडौं–३२ का अविनाश रिजालमाथि गोली प्रहार गरी हत्या प्रयास गरेको आरोपमा उनी पुनः पक्राउ परे । यी घटनाहरूबीच २०६७ मा सिन्धुलीकै राजन घिसिङमाथि गरेको कुटपिटले अपराधको अर्को फाइल थपियो ।
२०७० फागुनमा सिन्धुलीकै जीवन श्रेष्ठलाई अपहरण र कुटपिट गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध अर्को मुद्दा चल्यो । यिनै विविध घटनाले उनको ‘क्रिमिनल’ पृष्ठभूमि ७ मुद्दासम्म फैलिएको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ ।
उनलाई पछिल्लो पटक २०७५ भदौ २६ मा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले रातोपुलबाट पक्राउ गरेको थियो । त्यतिबेला अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख धीरजप्रताप सिंह (हाल अवकाशप्राप्त पूर्वआईजीपी) थिए ।
ओखलढुंगाका रामबहादुर कटुवाललाई ज्यान मार्ने धम्की दिएर रकम नदिएको उजुरीका आधारमा उनी पक्राउ परेका थिए । कटुवालले घर निर्माणको लागि श्रेष्ठलाई ठेक्का दिएका थिए । तर, निर्माणपछि बिल माग्दा उल्टै धम्की र कुटपिटको घटना भएको थियो । त्यसबेला सार्वजनिक अपराध (अभद्र व्यवहार)मा उनीमाथि मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
त्यसअघि २०७३ को पुस ४ मा गणेशकुमार कुँवरलाई साथीहरूकै डेरामा लगेर कुटपिट गर्दै ५० हजार रुपैयाँ, सुनको औंठी, मोबाइल र ११ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक लुटेको अभियोगमा पनि उनी पक्राउ परेका थिए । जहाँ उनीसहित ५ जना पक्राउ परेका थिए ।
यो सबै पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि उनी राजनीतिमा अघि बढ्दै गए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै उनी वाईसीएलको केन्द्रीय सदस्य र सिन्धुली जिल्ला इन्चार्ज बने । त्यसपछि नेकपा (एमाले–माओवादी) एकीकरण हुँदा उनी युवा संघतर्फ लागे ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को निकट मानिने उनी ठेक्कापट्टा र असुलीमा संलग्न रहेको आरोपमा पटक–पटक चर्चित बने । नेकपा विभाजनपछि उनी एमालेमै रहेका थिए । र अहिले उनी ‘नेसनल भोलेन्टियर्स फोर्स’को संयोजक बन्न सफल भएका छन् ।
समारोहमा संयोजकको जिम्मेवारी पाउनेबित्तिकै श्रेष्ठले दिएको भाषणले परिस्थितिलाई झनै तनावपूर्ण बनाइदिएको छ । उनका अभिव्यक्तिले स्वयं यो संरचना कता उन्मुख छ भन्ने संकेत गर्छ । श्रेष्ठले पार्टीले दिएको जिम्मेवारी ‘एक रत्ति पनि मर्न नदिने’ भन्दै जस्तोसुकै अवस्था आए पनि सडकमा टाउकोमा रातो कफन बाँधेर भिड्न तयार रहेको भाषिक कठोरता व्यक्त गरे ।
उनले सरकारलाई सिधै चेतावनी दिंदै आफूहरूलाई रोक्ने प्रयास गरेमा त्यसको प्रतिकार सडकमै गर्ने बताए । नेताहरूको घरसम्म लोकेसन ट्र्याक गरिएको आरोप लगाउँदै उनले आफूहरूले पनि त्यसै गरी सरकार र अन्य पक्षहरूको लोकेसन हेरेको भन्दै ‘हामी तपाईंहरूको घर–घर घेर्नेछौँ’ भन्ने अडान राखे ।
उनको यस्तो खुलेआम चेतावनीले ‘नेसनल भोलेन्टियर्स फोर्स’ वास्तवमै स्वयंसेवी संगठन हो कि राजनीतिक टकरावमा प्रयोग हुने आक्रामक दस्ता भन्ने आशंका उब्जिएको छ । विशेषगरी जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक ध्रुवीकरण, सरकार–दलहरुबीचको घर्षण र सार्वजनिक सुरक्षा संवेदनशील बनिरहेको अवस्थामा अपराधै अपराधले घेरिएका व्यक्तिलाई नेतृत्व सुम्पिनुले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा प्रत्यक्ष प्रश्न उठाएको छ ।
देश राजनीतिक रूपमा अशान्त छ । सत्ता र सडकबीचको दूरी दिनहुँ बढ्दैछ । यस्तो घडीमा मुद्दैमुद्दा खेपेका पुष्पराज श्रेष्ठले ‘नेसनल भोलेन्टियर्स फोर्स’जस्तो संगठनको नेतृत्व पाउनुले ठूलो राजनीतिक जोखिम बढाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
अब यो संरचना स्वयंसेवी भूमिकामा सीमित रहन्छ कि सडकमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाउँछ वा राजनीतिक द्वन्द्वको स्रोत बन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । एमालेको यो निर्णयले १ व्यक्तिको उन्नतिको बहस नभएर देशको राजनीतिक संस्कृतिको दिशाबोधबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

























