कोशीका सांसदलाई मनपरी पीएसओ, विवरण लुकाउँछन् प्रहरी अधिकारी

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा विभिन्न दलका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य (प्रदेश सांसद)हरुले ऐनविपरीत मनपरी ढंगबाट पीएसओ (निजी सुरक्षाकर्मी) लिइरहेको फेला परेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई पीएसओका रूपमा लिएर उनीहरुले निजी र व्यक्तिगत काममा प्रयोग गरिरहेका हुन् । पदमा हुँदा निजी अंगरक्षकका रूपमा सुविधा प्राप्त गरेका केही नेताले पद खुस्किएको लामो समयसम्म पनि सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका छैनन् । अहिलेसम्म पीएसओ फिर्ता नगरेर व्यक्तिगत हिसाबले प्रहरीको दुरुपयोग गरिरहेका हुन् ।

Advertisement

यसरी अवैध हिसाबले पीएसओको सुविधा लिनेमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोदेखि नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य (प्रदेश सांसद) इस्राइल मन्सुरी, नेकपा (एमाले)का ज्ञानेन्द्र सुवेदी र जनता समाजवादी पार्टी (जसाप)की निर्मला लिम्बूसम्म छन् । आङ्बोले प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार शुक्रराज कामबाङ, मन्सुरीले हवल्दार गोविन्दप्रसाद महतो, सुवेदीले हवल्दार दिनेशकुमार चौधरी र लिम्बूले हवल्दार रेनुका सोनामलाई पीएसओका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सांसद आङ्बो र लिम्बू प्रदेशका पूर्वमन्त्री हुन् । मन्सुरी र सुवेदी प्रदेश सांसद मात्रै छन् । आङ्बो प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै २ पटक आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला उनले पीएसओ लिनु स्वभाविक हो । लिम्बू प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै स्वास्थ्य मन्त्री बनेकी थिइन् । उनको पद गुमेको लामो समय भइसक्यो ।

तत्कालीन प्रदेश १ लाई कोशी नामकरण गरिएपछि सुरु भएको पहिचानको आन्दोलनका कारण आङ्बो र सुवेदीमाथि सुरक्षा ‘थ्रेट’ बढेको विश्लेषण गरेर पीएसओ उपलब्ध गराइएको थियो । उनीहरुसँगै कोशी नामको पक्षमा मतदान गर्नेमध्ये १० जना सांसदलाई पनि पीएसओ दिइएको थियो । अरुले फिर्ता गरिसकेका छन् ।

तर, आङ्बो र सुवेदीले अहिलेसम्म आफैंसँग राखेका हुन् । पहिचान पक्षधर आन्दोलनकारीले आङ्बोलाई आक्रमणको प्रयाससमेत गरेका थिए । उनी चढेको गाडीमाथि ढुंगामुडा भएको थियो ।

पहिचानको आन्दोलनलाई देखाएर पीएसओ लिएकाहरुले उक्त आन्दोलन मत्थर हुँदै गए पनि फिर्ता गरेका छैनन् । अर्को कुरा आङ्बोलाई अहिले कुनै सुरक्षा चुनौती छैन । तर, पनि व्यक्तिगत स्वार्थका हिसाबले नियमविपरीत निजी सुरक्षाकर्मी राखिरहेका छन् ।

अहिले नामकरणको विषयलाई लिएर सांसदहरुमाथि कुनै सुरक्षा चुनौती नरहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । कोहीमाथि सुरक्षा ‘थ्रेट’ भयो भने प्रदेश सुरक्षा समितिले निर्णय गरेपछि पीएसओ दिने गरिन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा पनि पीएसओ पाउने व्यवस्था छ ।

पूर्वमन्त्रीदेखि प्रदेश सांसदसम्मले पीएसओको सुविधा पाउने कुरा कानुनमा कतै पनि उल्लेख छैन । तर, उनीहरुले ऐन उल्लंघन गरेर पीएसओको सुविधा लिइरहेका हुन् । प्रदेश सुरक्षा समितिले पनि फिर्ताका लागि पहल गरेको देखिएन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा पूर्वमन्त्री र सांसदले पीएसओे पाउने व्यवस्था नै छैन ।

सुरक्षा समितिको बैठकमा पूर्वमन्त्री र सांसदलाई पीएसओ दिने कुनै पनि निर्णय नभएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमलबहादुर थापाले बताए । ‘पीएसओको विषयमा अहिले कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘पहिले भएको रहेछ भने मलाई थाहा भएन ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री र सांसदले पहुँचका आधारमा पीएसओ लिएका हुन् । ‘गाउँमा सुरक्षाकर्मी लिएर जाँदा हैसियत बढ्ने र विशेष सम्मान मिल्ने भएकाले देखाउनकै लागि उनीहरुले पीएसओको सुविधा लिइरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘बारम्बार ताकेता गर्दा पनि फिर्ता गर्न मान्दैनन् ।’ स्रोतका अनुसार नेतालाई खुसी पार्नकै लागि पनि प्रहरी अधिकारीको तजबिजीमा पीएसओ दिएको देखिन्छ ।

सुरक्षा खतरा देखिएको अवस्थामा पीएसओ उपलब्ध गराउनु जायज हो । तर, त्यसबाहेक व्यक्तिगत हिसाबले कसैलाई खुसी पार्नेगरी पीएसओ खटाउने गलत प्रवृति बढ्दै गएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अधिकारीहरुले भने खटाइएका पीएसओको विवरण दिन अस्वीकार गरेर लुकाएका छन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी एवं डीएसपी ध्रुवकुमार श्रेष्ठले पूर्वमन्त्री र सांसदलाई उपलब्ध गराइएको पीएसओको विवरण दिन अस्वीकार गरे । ‘अहिले विवरण नदिनु भन्ने आदेश छ,’ उनले भने, ‘तपाईंले खोजेको कुरा प्रवक्ताले दिनुहुन्छ होला ।’

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी भीमबहादुर दाहालले आफू निरीक्षणका क्रममा झापामा रहेको बताए । ‘म निरीक्षणमा छु । डीएसपी ध्रुवकुमार श्रेष्ठ सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँसँगै विवरण लिनु होला । म भनिदिउँला,’ उनले भने ।

तर, डीएसपी श्रेष्ठले भने अनेक बहानाबाजी गरेर विवरण नै दिन मानेनन् । विवरण उपलब्ध नगराउनुले पनि पीएसओको सवालमा प्रहरी अधिकारीको स्वार्थ जोडिएको आरोपलाई बल पुगेको छ ।

कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीईआजी चन्द्रकुवेर खापुङले सुरक्षा चुनौतीकै विश्लेषण गरेर पीएसओ उपलब्ध गराइएको हुनसक्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले स्वतः पाउँछन् । त्योबाहेक विशेष सुरक्षा ‘थ्रेट’ भएकालाई दिइन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपयले मर्यादाका हिसाबले पाउने हुन् । सुरक्षाकै कारण केही सांसदहरुलाई पनि दिइएको छ ।’ कार्यक्षेत्रमा जानलाई समस्या भयो भनेकाले पीएसओ उपलब्ध गराइएको खापुङले बताए ।