डिजिटल प्रविधिले न्याय प्रणालीलाई सहयोग गर्नुपर्छ: न्यायाधीश सुवेदी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले न्याय प्रणालीमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दा प्रविधिले सहयोगको भूमिका खेल्नुपर्ने तर त्यसले मानव निर्णय प्रक्रिया र समग्र न्याय प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न नहुने बताएका छन्।

डिजिटल फ्रिडम कोलिसनद्वारा मङ्गलबार  आयोजित ‘डिजिटल राइट्स कन्फरेन्स २०२५’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। सम्मेलनको मूल विषय ‘डिजिटल युगमा विश्वास निर्माण’ रहेको थियो। न्यायाधीश सुवेदीले डिजिटल अधिकारहरू कुनै अमूर्त वा नयाँ अवधारणा नभई संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक मानव अधिकारको विस्तारित रूप भएको जिकिर गरे। उनले गोपनीयताको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानताको अधिकार, मर्यादाको अधिकार र निष्पक्ष प्रक्रियाको अधिकार जस्ता मौलिक हकहरू अनलाइन अन्तरक्रियामा पनि कायम रहने बताए।

उनले डिजिटल मुद्दालाई प्राविधिक मात्र नभई सुशासनको मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए। डाटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र अनलाइन अभिव्यक्तिसम्बन्धी कानुनहरू सावधानीपूर्वक बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

न्यायाधीश सुवेदीले सर्वोच्च अदालतले विगतमा व्यक्तिगत डाटामा अनधिकृत पहुँच रोक्ने र इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्टको अत्यधिक प्रयोगमा मुद्दा खारेज गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू गरेको स्मरण गराउँदै न्यायिक सक्रियताको उदाहरण प्रस्तुत गरे। उनले प्रविधिको नाममा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनको शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका मूल्यमान्यताहरूसँग सम्झौता गर्न नसकिने स्पष्ट पारे।

उनले सर्वोच्च अदालतले चाँडै नै सूचना प्रविधि तथा डिजिटल रूपान्तरण नीति ल्याउने जानकारी दिँदै उक्त नीतिले सम्मेलनका प्रमुख विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। बहुपक्षीय सहकार्यलाई जोड दिँदै न्यायाधीश सुवेदीले डिजिटल सुशासन राज्यको मात्र जिम्मेवारी नभएको बताए। सम्मेलनमा नेपालको एआई नीति, सूचना विश्वसनीयता र डिजिटल साक्षरताका विषयमा पनि विज्ञहरूबीच प्यानल छलफल भएका थिए। आयोजकले सम्मेलनले डिजिटल अधिकार संरक्षणमा नीतिगत बहसलाई अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।