मोरङ–६ मा रास्वपाकी उम्मेदवार रुविना आचार्यको चन्दा विवाद, आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न

विराटनगर । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट उम्मेदवार बनेकी रुविना आचार्यले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै आर्थिक संकलन गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनको आर्थिक पारदर्शिता र राजनीतिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’सहितको तस्बिर राख्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष रूपमा रकम सहयोगको अपिल गरेर क्यूआर कोड र बैंक खाता सार्वजनिक गर्नु तथा निर्वाचन आयोगलाई खाताको पूर्ण विवरण नबुझाइकन आर्थिक कारोबार गरिरहनु आचारसंहिताविपरीत भएको निर्वाचन अधिकारीहरू बताउँछन् । आचार्यले सिटीजन्स बैंकमा खोलिएको बैंक खाता र सोही बैंकको क्यूआर कोड सार्वजनिक गरी ‘निर्वाचन अभियानका लागि सहयोग’ भन्दै चन्दा मागेकी हुन् ।

यो प्रकरणले रुविनालाई विवादमा तानेको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि बैंक खाता खोल्नलाई आयोगबाट उनले सिफारिस भने लिइसकेको पाइएको छ । तर, खाता खोलिसकेपछि त्यसको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध नगराइएको आयोगले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख चोलाराज दंगालका अनुसार कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चका लागि आर्थिक कारोबार सुरु गर्नुअघि आयोगबाट सिफारिस लिएर बैंक खाता खोल्नुपर्छ । त्यस खाताको सम्पूर्ण विवरण आयोगमा अनिवार्य बुझाउनुपर्छ । ‘उम्मेदवारले आयोगबाट सिफारिस लिएर खोलेको बैंक खातामार्फत पारदर्शी रूपमा सहयोग माग्न पाउँछन् । तर, कारोबार सुरु गर्नु अघि खाताको विवरण आयोगलाई बुझाउनुपर्छ । रुविना आचार्यले हालसम्म खाताको विवरण उपलब्ध गराएको जानकारीमा छैन,’ उनले भने ।

दंगालका अनुसार निर्वाचन सकिएपछि पनि उम्मेदवारले बैंक स्टेटमेन्टसहित सम्पूर्ण निर्वाचन खर्चको विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । समयमै बैंक खाता र खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिबाना, स्पष्टीकरणदेखि अन्य कारबाही हुन सक्छ । ‘आयोगलाई जानकारी नदिई खातामार्फत आर्थिक कारोबार गर्नु आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो । यसले पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँछ,’ दंगालले भने ।

निर्वाचन आयोगले चुनावलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन उम्मेदवारले सबै खर्च बैंक खातामार्फत मात्रै गर्नुपर्ने, नगद सहयोग लिँदा अनिवार्य रसिद दिनुपर्ने, खर्चको जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने तथा उम्मेदवारी दर्तासँगै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत क्यूआर कोड सार्वजनिक गरी प्रत्यक्ष रूपमा रकम मागेपछि आयोगको निर्देशिकाको मर्ममाथि प्रश्न उठेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको पोस्टमा उनले आफूलाई चुनाव जित्न आर्थिक सहयोग आवश्यक परेको उल्लेख गर्दै मतदातालाई सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । चुनाव चिन्ह ‘घण्टी’ अंकित तस्बिर राखेर गरिएको अपिलले मतदातामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उद्देश्य देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा आचार्य सम्पर्कमा आइनन् । बारम्बार गरिएको फोन उनले उठाइनन् । उनका पति प्रदीप उप्रेती निर्वाचन परिचालन र व्यवस्थापनको काममा सक्रिय छन् ।

रुविनाका चुनावी कमाण्डर रहेका पति प्रदीपले चुनावमा पैसाको अभाव रहेकाले मितव्ययी ढंगले खर्च गरिएको तथा आर्थिक पारदर्शिता कायम राखिएको बताए । ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत सहयोग माग्दा २० हजार रुपैयाँ पनि उठेन । सबैतिरबाट विरोध भएपछि त्यसलाई हटाइसक्यौं,’ उनले भने, ‘बरु पार्टीकै नेता कार्यकर्ताबाट सहयोग लिएर चुनावी अभियान सञ्चालन गरियो । कसले गाडी, कसैले झन्डा र कसैले साउण्ड सिस्टम सहयोग गर्नु भयो ।’

उनले बैंक खाताको विवरण आयोगलाई उपलब्ध गराइसकिएको पनि बताए । ‘मैले खाता खोल्नलाई सिफारिसका लागि जोसँग सम्पर्क गरेको थिएँ, उहाँलाई नै खाताको विवरण उपलब्ध गराइसकेको छु,’ प्रदीप भन्छन् । अर्कोतर्फ चुनावी अभियानमा पतिलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको भन्दै पार्टीभित्रैका केही पुराना नेता कार्यकर्ता रुविनाप्रति रुष्ट बनेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक नवराज पाण्डेका अनुसार उम्मेदवारले खुलेआम सर्वसाधारणसँग पैसा माग्नु राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिले गम्भीर विषय हो । ‘पहिले पनि उम्मेदवारहरूले अनौपचारिक रूपमा सहयोग माग्थे । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न र खर्चको वैधता मापन गर्न आयोगले अनिवार्य बैंक खाताको व्यवस्था गरेको हो । आयोगले बनाएको नियम नमान्नुको कुनै औचित्य छैन,’ उनले भने । पाण्डेका अनुसार आर्थिक पारदर्शितामा कमजोरी देखिँदा उम्मेदवारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्छ र मतदातामा शंका पैदा हुन्छ ।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत सरोज कोइरालाले आयोगलाई जानकारी नदिई आर्थिक सहयोग उठाउनु गम्भीर त्रुटि भएको बताए । ‘उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि गतिविधि गर्न पाउँदैनन् । नियमविपरीत आर्थिक संकलन गर्नुले भ्रष्ट आचरणको संकेत गर्छ,’ उनले भने ।

मोरङमा कुल १ सय १० जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । तीमध्ये ९१ जनाले बैंक खाता खोल्न आयोगबाट सिफारिस लिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयको तथ्यांक छ । तर, सिफारिस लिएका ९१ मध्ये १९ जनाले मात्रै खाता खोलेको विवरण बुझाएको प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दंगालले बताए । बाँकी ७२ जनाले खातासम्बन्धी विवरण नबुझाएको उनको भनाइ छ । ‘सायद खाता नै नखोलेका होलान्,’ उनले भने ।

मोरङ–६ मा रुविनासहित १७ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । नेपाली कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला, नेकपा (एमाले)का विनोद ढकाल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का ओपेन्द्र रायलगायत प्रतिस्पर्धीमा रहेका हुन् ।

यसअघि पनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत क्यूआर कोड र बैंक खाता सार्वजनिक गरी आर्थिक सहयोग मागेको गुनासो आएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेर कारबाहीसमेत गरेको थियो । आयोगले यस्तो गतिविधिलाई निर्वाचन कसुर मान्न सकिने चेतावनी दिएको थियो ।

नयाँ राजनीतिक संस्कार र पारदर्शिताको नारा लिएर उदाएको रास्वपाकै उम्मेदवारमाथि यस्तो आरोप लाग्नुले पार्टीको छविमा असर पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चर्को नारा लगाउने दलका उम्मेदवारले नै नियम उल्लंघन गरेको आरोप लाग्दा मतदातामा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ ।

निर्वाचन प्रचारसँगै चन्दा अपिल गर्दै क्यूआर कोड सार्वजनिक गरेपछि आचार्यको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । कतिपय मतदाताले ‘भोट पनि माग्ने, पैसा पनि माग्ने’ प्रवृत्ति गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘चुनाव लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, आर्थिक संकलनको अभियान होइन’ भन्ने धारणा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक देखिएको छ ।

आर्थिक पारदर्शिता र राजनीतिक नैतिकता लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारस्तम्भ हुन् । उम्मेदवारले नियमको अक्षर र मर्म दुवै पालना नगरेमा त्यसले निर्वाचन प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढाउने जोखिम हुने राजनीतिक विश्लेषक पाण्डेको भनाइ छ । उनका अनुसार आर्थिक अपारदर्शिताको विवादले चुनावी आचारसंहिताको प्रभावकारिता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाउँछ ।