विराटनगरको रिटमा सर्वोच्चको फैसला : ‘बहाल करमा पूर्ण अधिकार स्थानीय तहको’ (पूर्णपाठसहित)

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै अबदेखि घरजग्गा बहालमा दिएको सम्पत्तिबाट उठाइने कर (बहाल कर)मा पूर्ण रूपले स्थानीय तहको अधिकार रहने भएको छ ।

संघीय सरकारले संस्थागत बहाल कर संकलन गर्दै आएको प्रचलनलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै आफ्नो क्षेत्रमा रहेको व्यक्तिगत र संस्थागत दुवै प्रकारको बहाल कर उठाउने एकल अधिकार स्थानीय तहहरुले पाएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिले वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक रूपमा बहालमा दिएको सम्पत्तिबाट बहाल कर उठाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, विगतमा संघीय सरकार मातहतको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले कम्पनी वा संस्थाबाट उठ्ने बहाल कर उठाउँदै आएको थियो ।

यसलाई कानुनी आधार बनाउन संघीय मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ चैत १२ मा गरेको निर्णय र आयकर ऐन २०५८ को व्याख्या गरिएको थियो । सोही निर्णयअनुसार व्यक्तिले लगाएको घरमा स्थानीय तहले कर उठाउने, तर कम्पनी वा संस्थाले भाडामा दिएको सम्पत्तिबाट उठ्ने कर संघीय निकायले संकलन गर्ने व्यवस्था थियो । यस निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरी सबै कर कार्यालयमा लागू गरेपछि विवाद चुलियो ।

विराटनगर महानगरपालिकाले २०७६ असोज २८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै बहाल कर उठाउने अधिकार पूर्ण रूपमा स्थानीय तहको रहेको दाबी गरेको थियो । महानगरले आफ्नो दाबीको आधारमा संविधानको अनुसूची र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ प्रस्तुत गरेको थियो । अदालतले उक्त दफालाई व्याख्या गर्दै संघीय मन्त्रिपरिषद्को पूर्वनिर्णय बदर गर्दै बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार भएको ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ २० मा महानगरको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । त्यसको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ । अदालतले फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानअनुसार एकल अधिकारको सूचीमा रहेका अधिकार प्रयोग गर्न स्थानीय तह स्वतन्त्र र स्वायत्त रहनुपर्छ । संघीय सरकारले यस्ता विषयमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

यो फैसलाले व्यक्तित्व र संस्थागत दुवै प्रकारका बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई सुनिश्चित गरिदिएको छ । सर्वोच्चले संविधान र कानुन अनुसार स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न कुनै बाहिरी हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भन्दै सचेत गराएको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि २०७७ कार्तिक २५ मा सोही विषयमा दायर रिट खारेज गरेको थियो । उक्त रिट कानुन व्यवसायी सृजना अधिकारी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेका थिए । स्थानीय तहले आफ्नो ‘हकदारी’ दाबी गरेर सोझै रिट दायर नगरेको ठहर गर्दै संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको थियो । तर, पछि संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको अधिकार पुष्टि गर्दै संघीय सरकारको हस्तक्षेप अस्वीकार्य ठहर गरेको हो ।

यस फैसलापछि संघीय सरकार असन्तुष्ट देखिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मुद्दाको पुनरावलोकनका विषयमा छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो । राजस्व विभागका अधिकारीका अनुसार संवैधानिक इजलासले खारेज गरिसकेको मुद्दामा संयुक्त इजलासले फरक निर्णय गरेकाले पुनरावलोकनमा जाने तयारी भइरहेको छ ।

कानुनका विज्ञहरुले यो फैसला स्थानीय तहको स्वायत्तता र संघीय संरचनामा अधिकारको स्पष्टताको दृष्टिले ऐतिहासिक महत्वको निर्णय भएको बताए । अदालतले दिएको स्पष्ट व्याख्याले अब संघीय र स्थानीय तहबीच कर संकलनमा विवाद नहुने तथा स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

बहाल कर स्थानीय तहको आम्दानीको महत्वपूर्ण हिस्सा भएकाले अब पालिकाहरुले आफ्नै क्षेत्रभित्रका सम्पत्तिबाट उठाउने करलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन गर्न सक्नेछन् । विज्ञहरु भन्छन्, ‘यसले सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न र स्थानीय विकासका कार्यक्रमहरूमा प्रभावकारी ढंगले बजेट प्रयोग गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’

सर्वोच्चको फैसलापछि विराटनगर महानगरपालिकाले छिट्टै नयाँ कर संकलन रणनीति बनाउने र स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गर्दै बहाल कर संकलन प्रक्रिया सुरुवात गर्ने तयारी गरेको छ । अदालतको फैसलाले संघीय सरकार–स्थानीय तहबीचको शक्ति सन्तुलन र संविधानले तोकेको अधिकारको संरक्षणमा नयाँ मापदण्ड स्थापित गरेको विश्वास छ ।

यस फैसलासँगै स्थानीय तहको अधिकार सुदृढ हुँदै गएको छ । भविष्यमा बहाल कर संकलनको क्षेत्रमा स्पष्टता र कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित भएको कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् । आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्पत्ति व्यवस्थापन र कर संकलनमा पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेसँगै स्थानीय सरकारहरूले विकासको दिशामा ठोस कदम चाल्न सक्ने आधार तयार भएको छ ।

यस्तो सर्वोच्चको फैसला