नैतिक बन्धनमा मोरङका दलहरु, निकाल्न पाउँदैनन् मसाल जुलुस

विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघिको गौर नरसंहारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरेपछि जसपा विरोधमा उत्रियो ।

सर्वोच्चको भदौ २ गतेको आदेशपछि देशका विभिन्न ठाउँमा जसपाले राँकेजुलुस र मसाल जुलुससहित प्रदर्शन गर्यो । सर्वोच्चको परमादेश आएकै दिन विराटनगरमा पनि जसपाले प्रदर्शन गरेको थियो । तर, मसाल जुलुस भने निकालेन ।

Advertisement

जसपा मोरङका अध्यक्ष राजकुमार यादवले २ दिनसम्म विरोध प्रदर्शन गरिएको जानकारी दिए । ‘संकेतिक विरोध स्वरूप प्रदर्शन गरियो । अहिले त्यस्तो कुनै कार्यक्रम छैन । केन्द्रबाट सर्कुलर पनि आएको छैन । ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले जसपालाई सखाप पार्ने योजना बनाउँदैछ,’ उनले भने ।

उपेन्द्र यादव जोडिएको मुद्दा राजनीतिक भएकाले त्यो समस्याको समाधान राजनीतिक रूपमै हुनुपर्ने उनको दाबी छ । ‘माओवादीले मुलुकमा यत्रो विध्वंस मच्चायो । अहिलेसम्म कुनै अनुसन्धान भएन । गौर हत्याकाण्ड पनि प्रभु साहको दम्भले भएको हो । प्रभु साहमाथि चैं कारबाही हुनु पर्दैन ?,’ यादवले भने ।

अहिलेसम्म आफूहरु शान्त नै रहेको बताउँदै उनले राजनीतिक रूपमा तत्काल समस्याको समाधान नखोजिए आन्दोलन चर्काएर अघि बढ्ने चेतावनी दिए । ‘अहिलेसम्म हामी चुपचाप छौं । उग्र रुप लिएका छैनौं,’ यादव भन्छन् ।

तर, सर्वोच्चको परमादेशविरुद्ध मुलुकका विभिन्न ठाउँमा राँकेजुलुस र मसाल जुलुस प्रदर्शन भइरहँदा विराटनगरमा भने त्यस्तो दृश्य देखिएन । जसापले प्रदर्शन गरे पनि राँके र मसाल जुलुस निकालेन ।

मोरङमा दलहरुले गर्ने आन्दोलन एवं विरोधका कार्यक्रममा पछिल्लो समय राँके र मसाल जुलुस निकालिँदैन । त्यसरी प्रदर्शन गर्न दलहरु जुर्मुराउँछन् । तर, निकाल्न पाउँदैनन् । २०८१ साल चैत २० गतेको सर्वदलीय बैठकको सहमतिले उनीहरुलाई नैतिक बन्धनमा बाँधिदिएको छ ।

राँके र मसाल जुलुस निकाल्दा दलहरु आफैंले गरेको सहमतिको उल्लंघन हुन्छ । आफ्नै प्रतिबद्धता तोडिन्छ । मोरङका राजनीतिक दलहरुले विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा राँके वा मसाल जुलुस ननिकाल्ने विषयमा सहमति जनाएका छन् । त्यसले उनीहरुलाई नैतिक बन्धनमा बाँधेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित ३५ वटा दलका नेताहरूले शान्तिपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन र सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसमा नेपाली कांग्रेस मोरङका कार्यवाहक सभापति भक्तिनाथ माझी, नेकपा (एमाले) मोरङका अध्यक्ष अजम्बर राई, नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेशका सदस्य किशोरकुमार पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का मोरङ संयोजक भरत कँडेल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का मोरङ अध्यक्ष गोपाल कटुवाल, जसपा नेपालका मोरङ अध्यक्ष राजकुमार यादव, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी मोरङका अध्यक्ष चन्द्रवीर राई लगायत ३५ वटा दलका नेताको हस्ताक्षर छ ।

कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति माझीले राजनीतिक दलले गर्ने विरोधका कदमहरु रणनीतिक हुने बताए । ‘विभिन्न हिसाबले विरोध र प्रदर्शन हुन सक्छन् । तर, त्यस क्रममा राँकेजुलुस वा मसाल जुलुस ननिकाल्ने भद्र सहमति सर्वदलीय बैठकमा भएको छ,’ उनले भने ।

प्रजिअ यादव भन्छन्, ‘विराटनगर बजारमा बाक्ला घरहरु छन् । राँके वा मसाल जुलुस निकाल्दा आगलागीको जोखिम हुन्छ । त्यसैले हामीले सबै दलका नेतासँग सहमति गरेर जनधनको संरक्षण र सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेका छौं । यसरी सुरक्षा र स्थायित्व दुवै पक्षलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।’ बैठकमा राजनीतिक दलहरूले विरोध कार्यक्रम शान्तिपूर्ण, सुव्यवस्थित र सुरक्षित ढंगले सञ्चालन गर्ने, सभा सम्मेलनहरू व्यवस्थित गर्ने, आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध नपर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कुनै पनि सामाजिक वा राजनीतिक विवादले विकास र शान्तिमा बाधा नपुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उक्त सहमति र प्रतिबद्धताले सम्भावित दुर्घटना, आगलागी र जनधनको क्षतिको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको यादवले बताए । सर्वदलीय सहमतिले सार्वजनिक सुरक्षा र नैतिक जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम राख्न खोजेको छ ।

स्थानीय प्रशासनको कडा निगरानी र सर्वदलीय प्रतिबद्धताको प्रभावका कारण पछिल्लो समय विराटनगरमा राँके वा मसाल जुलुस ननिस्किएको बताइन्छ । सुरक्षा निकायले बजार क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको मसाल जुलुस निस्कन नदिने सुनिश्चित गरेका छन् । ‘विरोध वा प्रदर्शनमा मसाल जुलुस निकाल्न दिइने छैन । यसमा दलहरु पनि सहमत छन्,’ प्रजिय यादवले भने ।

विश्लेषकहरु यस्तो निर्णयले राजनीतिक दललाई जिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शनमा प्रेरित गर्ने बताउँछन् । ‘यस्तो निर्णयले दलहरुलाई जिम्मेवार बनाउँछ । जनजीवन, व्यापार तथा बजार क्षेत्रमा जोखिम कम गर्छ,’ राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक गिरिश भट्टराई भन्छन् । उनका अनुसार राँके वा मसाल जुलुसले प्रदर्शनकर्तासँगै आसपासका सर्वसाधारणलाई पनि प्रत्यक्ष जोखिममा पार्छ ।

जोखिमका दृष्टिकोणले विराटनगरमा जुलुस ननिकालिनु सुरक्षा र स्थायित्वको दृष्टिले सकारात्मक कदम मानिएको छ । प्रजिअ यादव भन्छन्, ‘विरोध कार्यक्रम शान्तिपूर्ण, सुव्यवस्थित र सुरक्षित ढंगले सञ्चालन गर्न हामीले राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका हौं । मसाल जुलुस ननिकाल्दा दुर्घटना र आगलागीको सम्भावना कम हुन्छ । यसले जनधनको सुरक्षासँगै राजनीतिक स्थायित्वमा पनि योगदान पुर्याउँछ । यसमा नेताहरु पनि सहमत हुनु भएको छ ।’

राजनीतिक दलहरूले समेत सार्वजनिक सुरक्षा र जनजीवनलाई असर नपार्ने गरी आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति व्यक्त गर्नुलाई सकारात्मक मानिएको छ । उक्त सहमतिले राजनीतिक विरोध र सभा सम्मेलनको ढाँचा परिवर्तन गरिदिएको छ ।

सहमतिले राजनीतिक दलहरूलाई जिम्मेवार र सतर्क बन्न प्रोत्साहित गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । सुरक्षा, स्थायित्व र सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै दलहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिक्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।