कोशीको आमसञ्चार विधेयक : के के छन् विवादास्पद प्रावधान ?

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभामा विचाराधीन ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’का कारण प्रदेशमा पत्रकारहरुले आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

सोमबारबाट शुक्रबारसम्मका लागि आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । आन्दोलनरत पत्रकारहरुले विधेयकबाट दण्ड जरिबानाको प्रावधान हटाउन माग गरेका छन् ।

Advertisement

के के छन् विवाद ?

संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले तयार गरेको विधेयक संविधानको प्रस्तावनाको मर्मविपरीत छ । सरकारले तयार गरेर पास गर्ने अवस्थामा पुगेको विधेयकमा समाचार प्रकाशन पूर्व प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि सञ्चारमाध्यमकलाई जरिबाना गर्ने र कालो सूचीमा राख्नेसम्मको प्रावधान छन् ।

विधेयकको दफा ७ (ज)मा ‘पत्रकार तथा आमसञ्चार सम्बन्धी आचारसंहिता स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने’ छ । ऐनको दफा (५७)मा ‘कुनै आमसञ्चार माध्यम वा संस्था वा पत्रकारले व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा प्रतिष्ठानसमक्ष मर्का परेको पक्ष वा जोसुकैले निवेदन दिन सकिने छ,’ भन्ने प्रावधान छ । पत्रकार महासंघले मर्का परेको पक्षले मात्रै निवेदन दिने प्रावधान राख्न माग गरेको थियो ।

विधेयकको दफा २६ मा ‘प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ । विधेयक र समितिको प्रतिवेदनमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेरै प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा २७ मा दण्ड, जरिबानासम्बन्धी व्यवस्थामा ‘तोकिए बमोजिमको जरिबाना गर्न सक्नेछ’ भनेर लेखिएको छ ।

दफा ५२ अनुसार २५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकको दफा ३० मा ‘सामग्री प्रसारण गर्न बन्देज’सम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा २६, २७ र ३० को प्रावधानप्रति विरोध जनाइएको छ ।

विधेयकको दफा ५४ मा प्रदेश रजिस्ट्रारलाई मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार दिइएको छ । महासंघले रजिष्ट्रारलाई असीमित अधिकार दिन नहुने माग गर्दै आएको छ ।

‘कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रदेशसभामा २०८१ माघ १८ गते दर्ता भएको थियो । प्रदेशसभामा छलफलका क्रममा १३ वटा संशोधन दर्ता भएपछि छलफलका लागि प्रदेशसभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाइएको थियो ।

मिनी संसदको रूपमा रहेको समितिले कारबाही र जरिबानाको थप प्रावधानहितको प्रतिवेदन शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेको थियो । सरकारले संसदमा विधेयक टेबल गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने रजिष्ट्रार कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो । तर, समितिले दफा ८ (घ)मा रहेको यो प्रावधान हटाएको छ । विधेयक पास भए दलको सदस्यता लिएका कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

विधेयकको दफा २६ को उपदफा (१)मा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ५ र धारा १९ को मर्म र भावनाविपरीत काम गरेमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।’ तर, यसका लागि प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

दफा २७ मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रसारक वा संस्थाले यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई पहिलो पटक सचेत गराउन सक्नेछ ।’

सोही दफाको उपदफा २ मा सचेत गराउँदासमेत यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रवेश प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई तोकिए बमोजिमको जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, समितिले संसदमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा १ लाखसम्म जरिबाना गर्ने, सञ्चार संस्थालाई कालो सूचीमा राख्ने र प्रदेश सरकारले दिने सेवा सुविधा बन्द गर्ने प्रावधान थप गरेको छ ।

समितिले उपदफा ३ पनि थप गरेको छ । थप गरिएको उपदफा (३) मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन यस ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रतिष्ठानले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई कालो सूचीमा राख्ने वा प्रदेश सरकारकारले दिने विज्ञापन लगाएतका सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने वा तोकिए बमोजिमको जरिबाना गर्ने वा सबै सजाय गर्न सक्नेछ ।’

उच्च अदालत विराटनगर बार एसोसिएसनका सचिव विनोदकुमार तिमल्सिनाले संविधान र संघीय ऐनको मर्मविपरीत प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको तयारी गरेको बताए । ‘संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख छ । तर, प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको कानुनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्छ ।कारबाही गर्ने असीमित अधिकार प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रालाई दिएको छ,’ अधिवक्ता तिमल्सिनाले भने ।

प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक गौतमका अनुसार प्रदेश सरकारले सञ्चार संस्था र पत्रकारको हात बाँध्ने गरी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । अदालतका न्यायाधीशले गर्ने दण्ड जरिबानाको सजाय सरकारले नियुक्त गर्ने दलको कार्यकर्ताले गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । ‘सञ्चार संस्था र पत्रकारको हात बाँध्ने गरी ऐन ल्याएको छ । यो सरासर संविधानको भावना र मर्मविपरीत हो । संसदले यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ गौतमले भने ।

‘छलफल गर्न सकिन्छ’

नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशले आन्दोलन सुरु गरेपछि प्रदेश सरकार छलफलका लागि तयार भएको छ । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले छलफल गर्न सकिने बताएका हुन् ।

‘माग सम्बोधन कति गर्ने भन्ने विषय छलफलबाट हुन्छ । त्यो खालको छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘छलफल पनि कसले गर्ने ? यो विषय प्रदेश सरकारको हातमा छैन अहिले । यो सभाको (प्रदेशसभा) विषय भइसकेको छ । यद्यपि, सरकार पनि जोडिएको छ ।’

आन्दोलनका विषयमा सरकारले समन्वय गरिरहेको भण्डारीले बताए । ‘त्यसका लागि (तत्काल रोक्न) आपत्तिको कुरा भएन् । अगाडि बढाउन पनि सकिन्छ । अहिले पखौं भन्न पनि सकिन्छ । टुंगोमा पुगिसकेको छैन,’ मन्त्री भण्डारी भन्छन् ।