कोशीका मन्त्री भूपेन्द्र राईको ‘स्वार्थ’ले जिम्मेवारीविहीन बने सचिव

विराटनगर । कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईको ‘स्वार्थ’का कारण सरुवा भएर आएका सचिव लामो समयदेखि जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् ।

राईको ‘स्वार्थ’ पूरा नहुँदा संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयबाट कोशी प्रदेशमा सरुवा गरिएका सचिव मिलन आचार्य ३ सातादेखि जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा ‘अलपत्र’ रहेका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उनलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा खटाउने तयारी गरेको थियो ।

Advertisement

उक्त मन्त्रालय साउन २६ गतेयता सचिवविहीन छ । तर, व्यक्तिगत ‘स्वार्थ’ पूरा नहुने देखेपछि मन्त्री भूपेन्द्र राईले सचिवका रूपमा आचार्यलाई स्वीकार गर्न नसकेको स्रोतले बतायो । आचार्यलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा लैजान राईले अवरोध गरिरहेका छन् । जसका कारण आचार्यले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै थन्किनु परिरहेको छ ।

साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सचिव उनलाई कोशी प्रदेशमा सरुवा गरिएको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा उनी हाजिर भए । मुख्यमन्त्री कार्यालयले उनलाई पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको थियो । तर, मन्त्री राईले ‘अब्जेक्सन’ जनाएसँगै यसअघिका मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट समेत कुनै निर्णय हुन सकेन ।

यसअघि संघ सरकारले सिधै प्रदेशका मन्त्रालय तोकेर सचिवहरूको सरुवा गर्ने गरेको थियो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भने सिधै प्रदेशमा सरुवा गर्ने र प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयमा सचिव खटाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।

साउन २६ कै निर्णयअनुसार तत्कालीन सचिव अशोक साहको सरुवा भएपछि पूर्वाधार मन्त्रालय हालसम्म निमित्तको भरमा चलिरहेको छ । उपसचिव रमेश श्रेष्ठले निमित्त सचिवको रूपमा काम गरिरहेका छन् । गठबन्धन सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री भएका राईले पूर्वाधारसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले सचिव आचार्यलाई पठाउने तयारी गरे पनि मन्त्री राईले असहमति जनाइरहेकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ । सचिव आचार्य उपसचिव हुँदा पूर्वाधार विकास कार्यालय इलामको प्रमुख थिए । सहसचिवमा बढुवा भएपछि शहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भयो । उनको पोष्टिङ अहिले कोशी प्रदेशमा भएको छ ।

आचार्य प्राविधिकतर्फका सहसचिव हुन् । प्राविधिकतर्फको भएकाले अर्को मन्त्रालयमा पठाउन मिल्दैन । त्यहाँमाथि पूर्वाधार मन्त्रालयमा सचिव रिक्त छ । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयले पूर्वाधार मन्त्रालय पठाउन जोडबल गरिरहेको छ । मन्त्रीले हाजिर नगराउने अडान लिएपछि सम्भव भइरहेको छैन,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

चालु आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सरकारले १४ वटै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार कार्यालय स्थापना गरेको छ । तत्कालीन सचिव अशोक साहको सरुवा भइसकेपछि उनीमार्फत मन्त्री राईले १४ जिल्लाका पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख हेरफेरको प्रस्ताव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लगेका थिए ।

साहको सरुवा साउन २६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार भएको हो । रमाना लिनुअघि साहमार्फत मन्त्री राईले ‘सेटिङ’मा कार्यालयका प्रमुखको सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ । कार्यालय प्रमुखको र अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई छ ।

स्रोतका अनुसार सचिव साहको सरुवापछि ‘ब्याक डेट’मा कार्यालय प्रमुखहरुको सरुवाको प्रस्ताव तयार पारिएको थियो । त्यसलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले अस्वीकार गरेको हो । त्यही कारण मन्त्री राई मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग असन्तुष्ट रहेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री राईले चलखेल गरेर पूर्वाधार कार्यालयको प्रमुख सिफारिस गरेको थाहा पाएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले फाइल अघि बढाउन चाहेको छैन । मुख्यमन्त्री कार्यालयले हालसम्म कार्यालय प्रमुख नै तोकेको छैन । तर, मन्त्री राई भने आफ्नो सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

सचिव आचार्यले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिर भएको लामो समयसम्म आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन नसकेको बताए । ‘सरुवा भएर आएको धेरै भयो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । के गर्ने हो भन्ने अन्योलमा छु,’ उनले भने ।

आफू काम गर्ने उत्साह लिएर आएको बताउँदै उनले जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्दा समस्यामा परिरहेको सुनाए । ‘एउटा उत्साह बोकेर सेवा दिन आउको मान्छे हुँ । तर, अहिलेसम्म मेरा बारेमा निर्णय हुन सकेको छैन । उतै (शहरी विकास मन्त्रालय) फर्किनु पनि भनेका छैनन् । जिम्मेवारी पनि दिँदैनन्,’ आचार्य भन्छन् ।

मन्त्री राईले भने आफ्नो मन्त्रालयमा सचिव पठाउने विषयको कुनै प्रस्ताव नै मन्त्रिपरिषद्मा नआएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव आएकै छैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर जोसुकै सचिव पठाउँदा पनि कुनै बाधा हुने छैन,’ उनले भने ।

उनले भौतिक पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुखको सिफारिसमा कुनै चलखेल र ‘सेटिङ’ नभएको दाबी गरे । ‘पूर्वाधार कार्यालयहरुका प्रमुखको विषय टुंगिएको छैन । मुख्यमन्त्रीसँग बसेर छलफल गरिसकेपछि एउटा निष्कर्ष निकालेर सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लगिने छ । ‘सेटिङ’ गरेको भनेर आरोप लगाउन खोजिँदैछ,’ मन्त्री राईले भने ।