विराटनगरमा लामो संघर्षपछि आशा र जिज्ञासाले पाए आमाको नामबाट नागरिकता

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख २५, शुक्रबार १२:५३

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका–५ की इन्दिरा बरालका लागि बिहीबार जीवनकै सबैभन्दा राहतपूर्ण दिन बन्यो । दशकौँको दौडधूप, अपमान, आर्थिक शोषण र कानुनी संघर्षपछि उनले आफ्नै नामबाट दुई छोरीलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सफल भइन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले बिहीबार २६ वर्षीया आशा बराल र २० वर्षीया जिज्ञासा बराललाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले दुवै छोरीलाई नागरिकता हस्तान्तरण गरेका थिए ।

इन्दिराका श्रीमान् दीपक निरौला अनागरिक अवस्थामै २०६२ सालमा बितेका थिए । त्यसपछि ५ सन्तानको जिम्मेवारी एक्लै बोकेकी इन्दिराले मजदुरी र दुःख गरेर परिवार चलाइन् । जन्मसिद्धका आधारमा आफूले नागरिकता पाए पनि छोरीहरूलाई नागरिकता बनाउन भने उनले वर्षौँ संघर्ष गर्नुपर्‍यो ।

नेपालको कानुनले आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरिसकेको भए पनि व्यवहारमा उनले पटकपटक अवरोध झेल्नुपर्‍यो । नागरिकता नहुँदा शारीरिक रूपमा अपांगता रहेकी छोरी आशाले राज्यले दिने अपांगता भत्ता समेत पाउन सकेकी थिइनन् ।

नागरिकताका लागि इन्दिराका छोरा अर्जुन र छोरी आशा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । २०७७ सालमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०८० सालमा आवश्यक प्रमाणका आधारमा नागरिकता दिन परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि अर्जुनले नागरिकता पाए पनि आशा अझै वञ्चित रहिन् ।

यही क्रममा फैसला कार्यान्वयन गराइदिने भन्दै एक कानुन व्यवसायीले परिवारबाट करिब तीन लाख रुपैयाँ असुलेको इन्दिराको आरोप छ । कान्छी छोरीले दुःख गरेर कमाएको रकमसमेत गुमेपछि इन्दिराले न्याय पाउने आशा लगभग त्यागिसकेकी थिइन् ।

त्यही बेला अधिवक्ता संयुक्ता भण्डारी उनको सहारा बनिन् । उनले निःशुल्क कानुनी सहयोग गर्दै इन्दिरालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुर्‍याइन् । फाइल अध्ययनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटेलले तत्काल नागरिकता जारी गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

नागरिकता हात परेपछि इन्दिराको आँखामा खुसीका आँसु देखिन्थे । उनले भनिन्, ‘१० वर्षपछि छोरीको नागरिकता बनाउन पाएँ । अब मेरी छोरीले पनि राज्यको सुविधा पाउने भइन् ।’

अधिवक्ता भण्डारीले आफूले कानुनी हैसियतले नभई दिदीको जिम्मेवारी सम्झेर सहयोग गरेको बताइन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटेलले नागरिकता दिनका लागि कुनै अतिरिक्त परमादेश आवश्यक नभएको स्पष्ट पारे ।

केही व्यक्तिले अदालतको प्रक्रिया देखाएर सर्वसाधारणलाई झुक्याउने र रकम असुल्ने काम गरिरहेको पाइएको भन्दै उनले पीडितको उजुरीका आधारमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा बिचौलिया वा चिनेजानेका व्यक्तिको भर नपरी सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरे ।

१० वर्षको संघर्षपछि नागरिकता पाएसँगै अब आशाका लागि अपांगता भत्ता, स्वास्थ्य सेवा र अन्य सरकारी सुविधा पाउने बाटो खुलेको छ । एउटा आमाको अडानले अन्ततः दुई छोरीको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया