भूराजनीतिक शक्ति संघर्षमा साना राष्ट्रहरूको भविष्य

एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व राजनीति तीव्र भूराजनीतिक पुनर्संरचनाको चरणबाट गुज्रिरहेको छ। शीत युद्धपछिको एक ध्रुवीय शक्ति संरचना क्रमशः बहु ध्रुवीय प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण हुँदै गएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रुस, युरोपेली संघ, भारत तथा अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूबिच आर्थिक, प्राविधिक, सामरिक र वैचारिक प्रभाव विस्तारको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धाले विश्व व्यवस्थालाई मात्र होइन, साना राष्ट्रहरूको कूटनीतिक विकल्प, आर्थिक सुरक्षा र रणनीतिक स्वायत्ततालाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरिरहेको छ ।

समकालीन शक्ति संघर्ष परम्परागत सैन्य प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित छैन । आज भू–अर्थनीति, आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल पूर्वाधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, डाटा शासन र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली महाशक्तिहरूका नयाँ रणनीतिक उपकरण बनेका छन्। विकास सहायता, पूर्वाधार लगानी, ऋण, व्यापार सम्झौता, प्रविधि हस्तान्तरण तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रभाव विस्तार गर्ने प्रवृत्ति तीव्र बन्दै गएको छ। यसले साना राष्ट्रहरूलाई अवसर र चुनौती दुवै प्रदान गरेको छ। एकातिर उनीहरूले विकासका नयाँ स्रोत प्राप्त गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ रणनीतिक निर्भरता, नीति स्वायत्तताको संकुचन र बाह्य दबाबका जोखिम पनि बढिरहेका छन् ।

Advertisement

यस्तो परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा साना राष्ट्रहरूको भविष्य उनीहरूको सैन्य शक्तिभन्दा बढी कूटनीतिक सन्तुलन, संस्थागत क्षमता, आर्थिक विविधीकरण र रणनीतिक दूर दृष्टिमा निर्भर रहने देखिन्छ। त्यसैले वर्तमान भू–राजनीतिक शक्ति संघर्षलाई साना राष्ट्रहरूको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको समकालीन विमर्शमा अत्यन्त सान्दर्भिक र आवश्यक विषय बनेको छ।

शीत युद्धको समाप्तिपछि विश्व राजनीति नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो। सोभियत संघको विघटनसँगै संयुक्त राज्य अमेरिका केही समयका लागि एक मात्र विश्व महाशक्तिका रूपमा स्थापित भयो। यस अवस्थालाई एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था भनियो। त्यस बेला उदार लोकतन्त्र, स्वतन्त्र व्यापार र विश्वव्यापी आर्थिक एकीकरणले स्थायी शान्ति र समृद्धि ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर दुई दशकभित्रै विश्व शक्ति संरचना फेरि परिवर्तन हुन थाल्यो। चीन आर्थिक महाशक्तिका रूपमा उदायो। रुसले आफ्नो सामरिक प्रभाव पुनः विस्तार गर्न खोज्यो। भारत, युरोपेली संघ, टर्की, खाडी राष्ट्रहरू तथा अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरू पनि विश्व राजनीतिका महत्त्वपूर्ण खेलाडी बने। आजको विश्व न पूर्णतः एक ध्रुवीय छ, न पूर्णतः बहु ध्रुवीय। यो प्रतिस्पर्धा, सहकार्य र रणनीतिक परनिर्भरताले निर्माण गरेको जटिल शक्ति संरचना हो ।

यही परिवर्तित विश्व व्यवस्थामा साना राष्ट्रहरूको रणनीतिक महत्त्व अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ। उनीहरू केवल भौगोलिक इकाई होइनन्। उनीहरू समुद्री मार्ग, ऊर्जा आपूर्ति, दुर्लभ खनिज, डिजिटल पूर्वाधार, व्यापारिक मार्ग, सुरक्षा सन्तुलन र क्षेत्रीय प्रभावका केन्द्र बनेका छन्। त्यसैले आजको भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ठुलो भूभाग कब्जा गर्नेभन्दा पनि साना राष्ट्रहरूको निर्णय प्रक्रिया, आर्थिक प्राथमिकता र कूटनीतिक अभिमुखीकरणमा प्रभाव विस्तार गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित छ ।

आधुनिक महाशक्तिहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सैनिक शक्ति मात्र प्रयोग गर्दैनन्। आर्थिक सहायता, पूर्वाधार लगानी, विकास साझेदारी, ऋण, प्रविधि, डिजिटल प्लेटफर्म, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर पूर्वाधार, ऊर्जा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, सञ्चार माध्यम र सूचना प्रणाली आजका नयाँ शक्ति उपकरण बनेका छन्। यही कारण समकालीन भू–राजनीतिमा हार्ड पावरसँगै सफ्ट पावर, सार्प पावर, स्मार्ट पावर र डाटा पावरको अवधारणाले विशेष महत्त्व प्राप्त गरेको छ। प्रभावको प्रतिस्पर्धा अब युद्ध भूमिमा मात्र होइनस वित्तीय बजार, डिजिटल नेटवर्क, सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार प्रणाली र सार्वजनिक मत निर्माणको क्षेत्रमा पनि सञ्चालन भइरहेको छ ।

यथार्थवादी दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति शक्ति र राष्ट्रिय हितद्वारा सञ्चालित हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ। उदारवादी दृष्टिकोणले भने संस्थागत सहकार्य, अन्तर निर्भरता र नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिन्छ। व्यवहारमा आजको विश्व यी दुई प्रवृत्तिको मिश्रण बनेको छ। महाशक्तिहरू आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, व्यापार स्वतन्त्रता वा राष्ट्रिय सुरक्षाका तर्क प्रयोग गर्छन्। यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्ति र मूल्यबिचको सम्बन्ध निरन्तर विवादको विषय बनेको छ ।

साना राष्ट्रहरू यही शक्ति प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा उभिएका छन्। उनीहरूसँग प्रायः सीमित सैन्य क्षमता, सानो बजार र सीमित वित्तीय स्रोत हुन्छ। तर उनीहरूको भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत, समुद्री पहुँच वा रणनीतिक स्थान महाशक्तिहरूका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। परिणामतः उनीहरू प्रतिस्पर्धी शक्ति केन्द्रहरूको आकर्षण र दबाब दुवैको सामना गर्न बाध्य हुन्छन्। सहायता स्विकार्दा परनिर्भरताको जोखिम रहन्छ। अस्वीकार गर्दा विकास, लगानी र सुरक्षामा चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ। यही कारण आधुनिक भू–राजनीतिमा साना राष्ट्रहरूको सबैभन्दा ठुलो शक्ति सैन्य क्षमता होइन: रणनीतिक सन्तुलन, बहुआयामिक कूटनीति, संस्थागत विश्वसनीयता र राष्ट्रिय निर्णय स्वायत्तता हो ।

नेपालजस्ता भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रका लागि यो बहस अझ सान्दर्भिक छ। दुई उदाउँदा एसियाली शक्ति भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपाल विश्वका प्रमुख शक्ति केन्द्रहरूसँग पनि क्रमशः जोडिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै एक शक्ति केन्द्रतर्फ अत्यधिक झुकाव वा अनावश्यक टकराब दुवै दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका लागि उपयुक्त हुँदैन। सन्तुलित कूटनीति, आर्थिक विविधीकरण, बहुपक्षीय सहकार्य, डिजिटल सार्वभौमिकता र संस्थागत क्षमता नै साना राष्ट्रहरूको वास्तविक सुरक्षा कवच बन्न सक्छ ।

आजको विश्वमा शक्ति केवल जससँग सबैभन्दा ठुलो सेना छ, उसैसँग छैन:  शक्ति उससँग पनि छ, जसले आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता, कूटनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय हितलाई बदलिँदो विश्व संरचनाबीच सुरक्षित राख्न सक्छ।अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति समान शक्तिको प्रणाली होइन। यो असमान क्षमताहरूको प्रणाली हो। सबै राष्ट्र सार्वभौम भए पनि सबैको प्रभाव समान हुँदैन। यही असमानताले विश्व राजनीतिलाई निरन्तर प्रतिस्पर्धामुखी बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका यथार्थवादी विद्वान हान्स जे । मोर्गेन्थाउ र केनेथ वाल्ट्जका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अराजक हुन्छ। यहाँ कुनै विश्व सरकार हुँदैन । प्रत्येक राष्ट्र आफ्नै सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बाध्य हुन्छ । परिणामस्वरूप शक्ति राष्ट्रिय अस्तित्वको प्रमुख आधार बन्छ। जससँग बढी सैन्य, आर्थिक, प्राविधिक र कूटनीतिक क्षमता हुन्छ, उसैले नियम निर्माणमा बढी प्रभाव राख्छ ।

तर एक्काइसौँ शताब्दीमा शक्ति केवल सैन्य क्षमतामा सीमित छैन । अर्थतन्त्र, प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दुर्लभ खनिज, समुद्री मार्ग, सेमिकन्डक्टर आपूर्ति शृङ्खला, अन्तरिक्ष प्रविधि, साइबर सुरक्षा, वित्तीय प्रणाली र डिजिटल पूर्वाधारले शक्ति संरचनालाई पुनर्परिभाषित गरेका छन्। त्यसैले आजको भूराजनीति भूराजनीति र भू अर्थनीतिको संयुक्त अभ्यास बनेको छ ।

यही परिवर्तनले साना राष्ट्रहरूको महत्त्व बढाएको छ । विगतमा साना राष्ट्रहरूलाई सीमित सामरिक मूल्य भएका राज्यका रूपमा हेरिन्थ्यो। आज उनीहरू समुद्री मार्ग, ऊर्जा कोरिडोर, खनिज स्रोत, बन्दरगाह, डिजिटल केबल, दुर्लभ पृथ्वी तत्त्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र क्षेत्रीय सुरक्षाका केन्द्र बनेका छन् । त्यसैले उनीहरूको भौगोलिक अवस्थिति आफैँमा रणनीतिक सम्पत्ति बनेको छ ।

भूगोलले शक्ति निर्माण गर्छ । तर भूगोलले जोखिम पनि निर्माण गर्छ । दुई वा बढी शक्ति केन्द्रको बीचमा अवस्थित राष्ट्रहरूलाई अवसरभन्दा बढी रणनीतिक दबाबको सामना गर्नुपर्छ । युक्रेन, ताइवान, दक्षिण चीन सागर, मध्यपूर्व, काकेशस, अफ्रिकाको साहेल क्षेत्र तथा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र यही वास्तविकताका उदाहरण हुन्। यी क्षेत्रहरूमा स्थानीय राजनीति मात्र सक्रिय छैन। विश्व शक्ति सन्तुलन पनि समान रूपमा सक्रिय छ ।

साना राष्ट्रहरू प्रायः दुई प्रकारका निर्भरतामा बाँधिन्छन् । पहिलो आर्थिक निर्भरता हो। दोस्रो सुरक्षा निर्भरता हो । आर्थिक निर्भरता ऋण, सहायता, व्यापार, लगानी वा पूर्वाधार परियोजनामार्फत विकसित हुन्छ। सुरक्षा निर्भरता सैन्य सहयोग, रक्षा सम्झौता, हतियार आपूर्ति वा सुरक्षा ग्यारेन्टीमार्फत निर्माण हुन्छ। प्रारम्भमा यी सहकार्य विकासका अवसर देखिन्छन्। तर दीर्घकालमा तिनले नीति निर्माणमा बाह्य प्रभाव बढाउन सक्छन् ।

यही कारण आज निर्भरता राजनीतिक अवधारणा पनि हो। जसको विकास रणनीति बाह्य स्रोतमा अत्यधिक निर्भर हुन्छ, त्यसको नीति स्वतन्त्रता क्रमशः सीमित हुँदै जान सक्छ । निर्णय स्वतन्त्र रहन्छ। तर निर्णयको लागत बढ्दै जान्छ ।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, क्षेत्रीय विकास बैंक, सार्वभौम सम्पत्ति कोष, निर्यात–आयात बैंक तथा निजी वित्तीय संस्थाहरू विश्व अर्थतन्त्रका आवश्यक संस्था हुन्। उनीहरूले विकासमा उल्लेखनीय योगदान पनि दिएका छन्। तर विकास वित्त सधैँ मूल्य–तटस्थ हुँदैन । ऋणसँग वित्तीय सर्त जोडिन्छ । सहायता कार्यक्रमसँग संस्थागत सुधार जोडिन सक्छ। व्यापार सम्झौतासँग नियामयकी परिवर्तन जोडिन सक्छ। त्यसैले विकास साझेदारी आर्थिक मात्र होइन, रणनीतिक पनि हुन्छ।

यसै सन्दर्भमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), अमेरिकाको पार्टनरसिप फर ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इन्भेस्टमेन्ट (पीजीआईआई),  युरोपेली संघको ग्लोबल गेटवे, जापानको गुणस्तरीय पूर्वाधार साझेदारी (क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनरसिप)  तथा भारतका क्षेत्रीय सम्पर्क तथा कनेक्टिभिटी कार्यक्रमहरू लाई केवल विकास परियोजनाका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यी पहलहरूले पूर्वाधार निर्माण, व्यापार प्रवर्द्धन, ऊर्जा सुरक्षा र क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तारमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य राखे पनि तिनमा स्पष्ट भू–राजनीतिक र भू–आर्थिक आयाम अन्तर्निहित छन्। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पूर्वाधार केवल सडक, रेलमार्ग, बन्दरगाह वा विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणमा सीमित छैन।

यो व्यापारिक मार्ग, आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जा प्रवाह, लगानीको दिशा, रणनीतिक पहुँच र दीर्घकालीन प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम पनि हो। जसले पूर्वाधार निर्माण गर्छ, उसले प्रायः आर्थिक सम्बन्ध मात्र होइन, कूटनीतिक प्रभाव, रणनीतिक पहुँच र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा समेत आफ्नो उपस्थिति सुदृढ बनाउँछ। त्यसैले समकालीन विश्वमा पूर्वाधार विकास आर्थिक समृद्धिको साधन मात्र होइन यो भू–राजनीतिक प्रभाव, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण उपकरण पनि बनेको छ।

अर्कोतर्फ, सहायता सधैँ नकारात्मक पनि हुँदैन। पूर्वाधार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल सेवा, विपद् व्यवस्थापन तथा मानव विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। समस्या सहयोगमा होइन। समस्या असन्तुलित निर्भरतामा हो। यदि कुनै राष्ट्र एउटै शक्ति केन्द्रमा अत्यधिक निर्भर बन्छ भने उसको रणनीतिक विकल्प क्रमशः साँघुरिँदै जान्छ।

त्यसैले आधुनिक कूटनीतिमा साझेदारीको विविधीकरणलाई विशेष महत्त्व दिइन्छ। एउटै साझेदारमाथि निर्भर हुनु जोखिम हो। बहुपक्षीय सम्बन्ध बनाउनु सुरक्षा हो। यही कारण सफल साना राष्ट्रहरूले विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग समानान्तर सम्बन्ध विकास गर्ने रणनीति अपनाएका छन्।यसको उत्कृष्ट उदाहरण सिङ्गापुर हो। क्षेत्रफल सानो छ। प्राकृतिक स्रोत न्यून छन्। तर उसले अमेरिका, चीन, जापान, भारत, युरोपेली संघ र आसियान सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध विकास गरेको छ। उसको शक्ति सेना होइन। संस्थागत क्षमता, व्यापारिक विश्वसनीयता, वित्तीय पारदर्शिता र रणनीतिक लचकता हो।

कतार अर्को उदाहरण हो । सानो भूभाग भए पनि ऊर्जा स्रोत, सक्रिय कूटनीति र मध्यस्थ भूमिकाका कारण उसले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्स, फिनल्यान्ड र स्विट्जरल्यान्डले पनि सन्तुलित कूटनीति र आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकतामार्फत आफ्नो रणनीतिक स्थान सुरक्षित गरेका छन् । यसले एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त स्पष्ट गर्छ । सानो आकार कमजोरी होइन । कमजोर संस्था कमजोरी हो । सीमित स्रोत समस्या होइन । सीमित रणनीतिक दृष्टि समस्या हो ।

नेपालका लागि पनि यही शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ । नेपाल दुई विशाल आर्थिक शक्तिको बीचमा अवस्थित छ । यसले अवसर पनि दिन्छ । जोखिम पनि सिर्जना गर्छ। भारत नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो। चीनसँग पूर्वाधार र सम्पर्क विस्तारको सम्भावना बढ्दै गएको छ । अमेरिका, युरोपेली संघ, जापान, बेलायत तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले पनि नेपालको विकास प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय हित कुनै एक शक्ति केन्द्रसँग पूर्ण निकटता वा पूर्ण दूरीमा होइन। सन्तुलित बहुआयामिक सम्बन्धमा निहित छ ।

यस प्रकारको रणनीतिक सन्तुलनलाई परम्परागत कूटनीतिमा ‘इक्विडिस्टेन्स’  (समान दूरीको नीति) का रूपमा व्याख्या गरिन्थ्यो । यसको मूल अवधारणा प्रतिस्पर्धी महाशक्तिहरूसँग समान दूरी कायम गर्दै तटस्थता जोगाउनु थियो । तर समकालीन भूराजनीतिमा यस्तो स्थिर अवधारणा पर्याप्त मानिँदैन । आजको अन्तर निर्भर विश्वमा ‘इक्वि–प्रोक्सिमिटी’ (सन्तुलित निकटता) र  ‘इस्यु–आधारित संलग्नता’  (विषयगत सहकार्य) बढी व्यवहारिक र प्रभावकारी रणनीतिका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन् । यसको अर्थ सबै राष्ट्रसँग समान दूरी कायम गर्नु होइन: बरु राष्ट्रिय हित, विषयगत आवश्यकता र रणनीतिक प्राथमिकताका आधारमा सबैसँग रचनात्मक तथा सन्तुलित सहकार्य गर्नु हो ।

समकालीन कूटनीतिमा साझेदारी एउटै शक्ति केन्द्रमा सीमित रहँदैन । जलवायु परिवर्तनमा एक साझेदारसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । ऊर्जा सुरक्षामा अर्को साझेदारसँग काम गर्न सकिन्छ । डिजिटल पूर्वाधार, साइबर सुरक्षा र प्रविधि विकासमा फरक साझेदार रोज्न सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, लगानी, विज्ञान, नवप्रवर्तन तथा पूर्वाधार विकासमा बहुपक्षीय सहकार्यलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । यस्तो बहुआयामिक कूटनीतिले कुनै एक शक्ति केन्द्रप्रतिको अत्यधिक निर्भरता घटाउँछ, रणनीतिक विकल्प विस्तार गर्छ र राष्ट्रिय निर्णय–स्वायत्ततालाई सुदृढ बनाउँछ। त्यसैले आजको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा साना राष्ट्रहरूको वास्तविक शक्ति समान दूरीमा होइन: सन्तुलित निकटता, रणनीतिक लचकता र राष्ट्रिय हितमा आधारित विवेकपूर्ण साझेदारी निर्माण गर्ने क्षमतामा निहित रहेको छ ।

भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा अझ तीव्र हुँदै गएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमिकन्डक्टर, साइबर सुरक्षा, समुद्री मार्ग, अन्तरिक्ष प्रविधि, दुर्लभ खनिज तथा डिजिटल पूर्वाधार नयाँ शक्ति प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र बनेका छन्। त्यसैले साना राष्ट्रहरूले अब आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा केवल सीमामा सेना राखेर गर्न सक्दैनन् । उनीहरूले डाटा, डिजिटल नेटवर्क, वित्तीय प्रणाली, ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति शृङ्खला र संस्थागत क्षमताको पनि सुरक्षा गर्नुपर्छ ।